भाजपचा नगरसेवकांना व्हीप आदेश ; राष्ट्रवादीचा विरोध डावलून ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ धोरणाला महासभेची मान्यता
पिंपरी – सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने पिंपरी चिंचवड शहरातही ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ धोरणाला आज (शुक्रवारी) महासभेने मान्यता दिली. या पार्किंग पॉलिसीला राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध नोंदविला आहे. तसेच वाहनतळाची जिथे आरक्षणे आहेत. त्या ठिकाणचे 25 टक्के दर उपसूचनेसह कमी केले आहेत. यावेळी महापौर नितीन काळजे सभेच्या अध्यक्षस्थानी आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे 21 लाख असून वाहनसंख्या 16 लाख आहे. हे नागरिक विविध कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात आपल्या वाहनाने ये – जा करीत असतात. हे करताना वाहनांचे पार्किंग योग्य ठिकाणी करणे हा दिवसेंदिवस एक जटील प्रश्न बनला आहे. या प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सशुल्क वाहनतळाचे धोरण तयार केले आहे.
शहरात 20 वर्षात वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच वाहनांचे प्रमाणही वाढते आहे. सन 2001 मध्ये एक लाख 64 हजार असणा-या दुचाकी आता 11 लाख 69 हजारावर गेल्या आहेत. चार चाकी वाहनांची संख्या 2001 मध्ये 20 हजार होती. ती आता अडीच लाखांवर पोहोचली आहे. 2001 मध्ये शहरात दुचाकी, चारचाकीसह सर्व प्रकारची दोन लाख 10 हजार वाहने होती. हा आकडा 2017 मध्ये 15 लाख 68 हजारावर गेला आहे. त्यामुळे शहरात पार्कींगची समस्या जाणवू लागली आहे. त्यासाठी सर्वसमावेशक पार्कींग पॉलीसी राबविणे गरजेचे आहे. पार्कींगचे मूळ दर हे वाहनाने व्यापणा-या जागेच्या प्रमाणात असतील. त्यासाठी पार्कींगचे दर ठरविताना इक्वीव्हॅलेंट कार स्पेस (समतुल्य कार अवकाश तक्ता) हा मुख्य तांत्रिक मुद्दा विचारात घेण्यात आला आहे.
वाहतूक नियंत्रण, इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा सुयोग्य वापर आणि त्यामुळे होणारे वैयक्तिक फायदे यांसाठी पिंपरी – चिंचवड महापालिकेने सशुल्क पार्किंग (पे अ‍ॅण्ड पार्क) धोरण तयार केले आहे. त्यासाठी पार्किंगच्या जागांचे आणि वाहनांचेही वर्गीकरण करत दरपत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. गावठाण भाग आणि झोपडपट्टींना यातून वगळण्यात आले आहे. पार्किंग सुविधेचा वापर करण्यास नागरिकांना प्रवृत्त करण्यासाठी मासिक पास उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद धोरणामध्ये आहे. तर, सायकल, रुग्णवाहिका, दिव्यांगांची वाहने, मान्यताप्राप्त रिक्षा थांबे, यांना सशुल्क पार्किंगमधून सवलत देण्यात आली आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत महापालिका ‘पार्किंग अ‍ॅप’ विकसित करणार आहे.
रस्त्यावरच्या निर्देशित वाहनतळांवर पिवळे पट्टे आखून ही जागा वाहनतळासाठी असल्याचे स्पष्ट केले जाणार आहे. त्याचबरोबर या पिवळ्या पट्टयाच्या आत वाहन उभे करणेही आवश्यक असणार आहे. सर्व वाहनतळांवर फलक लावणे बंधनकारक असेल. या फलकांवर वाहनतळाचे दरपत्रक, वाहनतळाची क्षमता, कंत्राटदाराचे नाव व काही तक्रार करावयाची असल्यास तक्रारीसाठीचा दूरध्वनी क्रमांक इत्यादी तपशील असेल. सर्व वाहनतळांवर मासिक पासची सुविधा त्या – त्या वाहनतळांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. परिणामी, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होऊन वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल, असा दावा केला जात आहे.
पार्कींग पॉलीसी ठरविताना पार्कींग मागणीनुसार पार्कींग शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यानुसार, शहर तीन झोनमध्ये विभागण्यात आले आहे. शहरात ज्या ठिकाणी दिवसभर 80 ते 100 टक्के पार्कीगची आवश्यकता आहे, असे ठिकाण झोन ‘अ’ (उच्च पार्कींग), ज्या ठिकाणी वाहन पार्क करण्याचे प्रमाण 60 ते 80 टक्के आहे, असे ठिकाण झोन ‘ब’ (मध्यम पार्कींग), ज्या ठिकाणी 40 ते 60 टक्के पार्कींगचे प्रमाण आहे, असे ठिकाण झोन ‘क’ (कमी पार्कींग) आणि ज्या ठिकाणी वाहने पार्क करण्याचे प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असे ठिकाण झोन ‘ड’ (कमीत कमी पार्कींग) म्हणून घोषीत करण्यात येणार आहे.
सद्यस्थितीत झोन ‘ड’ पार्कींग धोरणातून वगळण्यात आले आहे. रस्त्यावरील पार्कींगसाठी झोन ‘अ’ मधील रस्त्यांकरिता एका मोटारीसाठी 1 ईसीएसकरिता दहा रूपये प्रति तास आकारण्यात येणार आहेत. निवासी पार्कींगसाठी रात्री अकरा ते सकाळी आठ या वेळेसाठी 25 रूपये प्रतिदिननुसार नऊ हजार 325 रूपयांचा वार्षिक परवाना देण्यात येणार आहे. त्यानुसार, पार्कीग दर ठरविण्यात आले आहेत. या ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ धोरणाला महासभेने मंजुरी दिली.
