फरार आर्थिक गुन्हेगारांच्या मालमत्तांवर येणार जप्ती; केंद्र सरकारचा वटहुकूम
नवी दिल्ली : बँकांची कर्जे घेऊन ती बुडविणे यासह अन्य मोठे आर्थिक गुन्हे करून देशातून परागंदा होणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या मुसक्या अधिक कसून आवळून त्यांना देशात परतणे भाग पडावे यासाठी अशा गुन्हेगारांच्या देशातील मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकाला देण्यासाठी वटहुकूम काढण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी मंजुरी दिली होती. लगेच १२ मार्च रोजी ते विधेयक लोकसभेत मांडलेही गेले. परंतु विरोधकांच्या गोंधळात संपूर्ण अधिवेशन वाया गेल्याने ते विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. आता तोच कायदा वटहुकूम काढून लागू करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वीकृतीनंतर तो लगेच अंमलात येईल.
हा वटहुकूम कोणकोणत्या स्वरूपाच्या आर्थिक गुन्ह्यांना लागू होईल त्याची यादी स्वतंत्र परिशिष्टात दिलेली आहे. त्यानुसार या परिशिष्टातील गुन्ह्यासाठी ज्याच्याविरुद्ध न्यायालयाने अटक वॉरन्ट जारी केले आहे व जी व्यक्ती देशाबाहेर पलायन करून किंवा मायदेशी परत येण्यास नकार देऊन खटल्याला सामोरे जाणे टाळत आहे, अशी व्यक्ती ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ मानली जाईल.
अशा कारवाईसाठी संबंधित व्यक्तीला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणून जाहीर करण्याचा अधिकार मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याखालील विशेष न्यायालयास असेल. मात्र न्यायालयांवर अनावश्यक ताण पडू नये यासाठी सरसकट सर्वच आर्थिक गुन्हेगारांऐवजी फक्त मोठ्या गुन्हेगारांना हा वटहुकूम लागू होईल. यासाठी आर्थिक गुन्ह्याची किमान मर्यादा १०० कोटी रुपये ठरविण्यात आली आहे.
पळपुट्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या मालमत्तांवर टांच आणणे किंवा त्या जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला देण्याखेरीज या वटहुकूमाने अशा गुन्हेगारांचा त्या मालमत्तांविषयी कोणताही दिवाणी दावा दाखल करण्याचा अधिकारही संपुष्टात येईल. जप्त केलेल्या मालमत्तांची देखभाल व विल्हेवाट यासाठी प्रशासकही त्यामुळे नेमता येईल.
मात्र संबंधित व्यक्तीला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ जाहीर करण्याची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी ती व्यक्ती स्वत:हून भारतात परत आली तर तिच्याविरुद्धची ही प्रस्तावित कारवाई आपोआप संपुष्टात येईल.
अशा व्यक्तीला भारतात किंवा परदेशात समन्स बजावणे, उत्तरासाठी वाजवी मुदत देणे, वकिलाकरवी बाजू मांडणे व होणाऱ्या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करणे हे सर्व कायदेशीर अधिकारही असतील.
