पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल, दहा वर्षांनंतर पोलिसांत तक्रार दाखल
वन्य जीव संशोधन, पर्यावरण, मानवी हक्क या क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेऊन अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आलेल्या सोमय्या महाविद्यालयातील एका प्राध्यापक महिलेचा प्राचार्याकडूनच कथित लैंगिक छळ झाल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे. अनेक पातळ्यांवर तक्रारी करूनही अपयश आल्याने तिने अखेर पंतप्रधान कार्यालयाकडे केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन दहा वर्षांनंतर या प्रकरणी पोलिसांनी तिची तक्रार दाखल केली आहे. सोमय्या ट्रस्टने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.
प्राचार्याची इच्छापूर्ती न केल्यामुळे आपल्याला केवळ लैंगिक छळाचीच नव्हे तर, सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिक्षा भोगावी लागली, असा या महिलेचा आरोप आहे. या अन्यायाविरोधात राज्य सरकार, मुंबई विद्यापीठ, महिला आयोग, पोलीस, महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन यांच्याकडे दाद मागूनही तिला दाद मिळाली नाही.
मुंबईतील प्रतिष्ठित मानल्या गेलेल्या सोमय्या विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयात १९९२मध्ये ही महिला प्राध्यापक म्हणून रुजू झाली. बडतर्फीपर्यंत म्हणजे २००७ पर्यंत पंधरा वर्षे तिची सेवा झाली. या कालावधीत तिला एकही साधे समजपत्रदेखील मिळाले नाही. परंतु या महाविद्यालयात डॉ. राजपाल हांडे हे प्राचार्य म्हणून दाखल झाले, तेव्हापासून या महिलेचा छळ सुरू झाला असे तिने महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन, राज्य शासन, विद्यापीठ, महिला आयोग आणि पोलिसांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. प्राचार्य हांडे यांनी आपला लैंगिक छळ केल्याचा तिचा मुख्य आरोप आहे. सोमय्या महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाप्रमाणेच तत्कालीन प्राचार्य डॉ. हांडे यांनी या महिलेचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. डॉ. हांडे सध्या दुसऱ्या एका महाविद्यालयात प्राचार्य आहेत.
या महिलेने संबंधितांना दिलेल्या निवेदनासोबत तिच्या आरोपाला पुष्टी देणारी कागदपत्रेही सादर केली आहेत. प्राचार्य हांडे यांच्या कार्यालयात प्रथमच गेल्यानंतर, त्यांच्याकडून आपणास अवमानित करणारी आणि स्त्रीमनास लज्जा उत्पन्न होईल, अशी वागणूक मिळाल्याचे तिने पोलिसांना दिलेल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे. असे वारंवार घडू लागल्याने आपण त्यांना भेटायचे टाळले, तर त्यांनी माझी वेगवेगळ्या प्रकारे अडवणूक सुरू केली. संशोधनासाठी अनेकदा विनंत्या करूनही केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) माझा अर्ज पाठविण्यास त्यांनी टाळाटाळ केली. शेवटी व्यवस्थापन आणि विद्यापीठाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर तब्बल आठ महिने विलंबाने माझा अर्ज पाठविण्यात आला. संशोधनासाठी तेवढा कालावधी मला कमी मिळाला. मुदत वाढविण्याचा अर्ज पाठविण्यासही नकार दिला गेला. त्यामुळे माझ्या संशोधनात्मक कामाचे मोठे नुकसान झाले, असे या महिलेचे म्हणणे आहे.
निवडश्रेणी आणि वेतनवाढीबाबतही अशीच अडवणुकीची भूमिका प्राचार्यानी घेतली. त्याविरोधात आपण विद्यापीठाकडे तक्रार केली. त्याची गंभीर दखल घेऊन विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने प्राचार्याना योग्य त्या कार्यवाहीचा आदेश दिला. मात्र तो धुडकावून लावला गेला. माझी आर्थिक कोंडी करण्यात आली. फार उशिराने ही मागणी मान्य करण्यात आली.
प्राचार्याकडून त्यांच्या कार्यालयात गेल्यानंतर अश्लील हावभाव करणे, कामुक चित्रे समोर ठेवणे, अर्जावर ‘प्रत्यक्ष भेटावे’ असे शेरे मारणे, अशा प्रकारे लैंगिक आणि मानसिक छळाचे प्रकार सातत्याने घडत होते. त्याबदल व्यवस्थापनाला तब्बल १०३ अर्ज दिले, परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे मला महिला आयोगाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. मात्र त्याचे निमित्त करून माझीच चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यासाठीही महाविद्यालयातीलच मानद प्राध्यापक एम. पी. सादेकर यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यात एकाही महिलेचा समावेश नव्हता. त्यामुळे त्या समितीच्या सुनावणीला जाण्यास आपण नकार दिला. तसेच विद्यापीठाकडे तक्रार केली. त्यानंतर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेनेही अशा प्रकारच्या समितीला आक्षेप घेतला. चौकशी करणारी व्यक्ती त्रयस्थ, प्रशासकीय आणि कायद्याची जाण असणारी हवी, असे प्राचार्याच्या नावे पाठविलेल्या पत्रात विद्यापीठाने म्हटले आहे.
मात्र विद्यापीठाचे हे सर्व आदेश पायदळी तुडवून अखेर मला ७ डिसेंबर २००७ रोजी महाविद्यालयाच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. त्याचा मलाच नव्हे तर माझ्या कुटुंबालाही मानसिक धक्का बसला. या धक्क्याने माझ्या वडिलांचे निधन झाले. माझी काही चुकी नसताना माझा असा अनन्वित छळ झाल्याचेही या महिलेने निवेदनात म्हटले आहे.
प्राचार्याने चालवलेल्या लैंगिक छळाच्या विरोधात तसेच बडतर्फीच्या विरोधात या महिलेने तत्कालीन उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू, महिला आयोग, पोलीस यांच्याकडे दाद मागितली. परंतु काही ठिकाणी जुजबी दखल घेतली, काही ठिकाणी बेदखल केले गेले. शेवटचा पर्याय म्हणून तिने गेल्या वर्षी २३ सप्टेंबर २०१७ रोजी पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली. पुढील कार्यवाहीसाठी तिचा अर्ज राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. मंत्रालयातून तो टिळकनगर पोलीस ठाण्याकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर टिळकनगर पोलीस ठाण्याने तिला बोलावून पाच सप्टेंबर २०१८ला तिचा जबाब घेतला. ही महिला मूळची नागपूर जिल्ह्य़ातील असल्याने तिच्या विनंतीवरून तिच्या मूळ गावाजवळ असलेल्या पोलीस ठाण्यात हे प्रकरण स्थलांतरित करण्यात आले आहे. त्या पोलीस ठाण्यातही तिचे मंगळवारी ३० ऑक्टोबरला जाबजबाब नोंदवून घेण्यात आले.
हे ‘ब्लॅकमेलिंग’च!
या प्राध्यापक महिलेने माझ्यावर लैंगिक छळाचे केलेले आरोप धादांत खोटे आहेत. हे ब्लॅकमेलिंगचे धंदे आहेत. पीएच.डी.साठी तिला वेळ वाढवून पाहिजे होता. त्यासाठी तिने माझ्यावर खोटे आरोप केले. माझी बदनामी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तिला नोकरीतून व्यवस्थापनाने काढले आहे. तिला सतत तक्रारी करण्याची सवय होती, त्यामुळे आपण तिला प्रत्यक्ष भेटण्यास सांगितले, त्याचा तिने चुकीचा अर्थ लावला. महिला आयोगाने हा विषय संपवून टाकला आहे, असे प्राचार्य डॉ. राजपाल हांडे यांनी सांगितले.
