मुंबई : प्राध्यापक संघटनेने केलेल्या ७१ दिवसांच्या संपाच्या कालावधीतील कापलेले वेतन देण्याचे आदेश न्यायालयाने बुधवारी शासनाला दिले आहेत. मार्चअखेपर्यंत शासनाने प्राध्यापकांना वेतन द्यायचे आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ मिळावेत यासाठी प्राध्यापकांनी २०१३ मध्ये ७१ दिवस काम बंद आंदोलन केले होते. प्राध्यापकांच्या या आंदोलनाने अनेक विद्यापीठांचे निकाल आणि वेळापत्रकावर परिणाम झाला होता. या आंदोलनाच्या काळातील वेतन शासनाने प्राध्यापकांना दिले नाही. शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी टीचर्स ऑर्गनायझेशन (एमफुक्टो) या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिका निकाली काढतानाच प्राध्यापकांना वेतन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे वेतन देण्यासाठी शासनाला ३० मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीत शासनाने वेतन न दिल्यास त्यानंतर वेतनावर ८ टक्के व्याज द्यावे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे, अशी माहिती एमफुक्टोची न्यायालयात बाजू मांडणारे अ‍ॅड. मिहीर देसाई यांनी दिली. न्यायमूर्ती एस सी धर्माधिकारी आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हा एमफुक्टोचा मोठा विजय असल्याचे मत संघटनेच्या अध्यक्ष तपती मुखोपाध्याय यांनी व्यक्त केले.
