पिंपरी: प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरातील लाभार्थींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. 2022 पर्यंत 36 हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे, महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची 2017-18 या वर्षाचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषेदत ते बोलत होते. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे, शहर अभियंता अंबादास चव्हाण, मुख्यलेखापाल राजेश लांडे, सहायक आयुक्त आण्णा बोदडे आदी उपस्थित होते.
च-होली येथे 1 हजार 442, डुडुळगांव येथे 950, रावेत येथे 1080 निवासी घरे बांधण्यात येणार आहेत. गृह प्रकल्पासासाठी चिखली येथील 29 एकर गायरान जागेचा वापर करण्यात येणार आहे. ही जागा महापालिकेकडे देण्यात यावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरु आहे.
घरकुल प्रकल्पामध्ये ज्यांना घर मिळाले नाही. ते नागरिकही पंतप्रधान आवाज योजनेतील घर घेण्यासाठी अर्ज करु शकतात, असेही वाघमारे यांनी सांगितले. लाभार्थींना घर घेण्यासाठी कर्ज देण्यास महापालिका प्रयत्न करणार आहे.
‘रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट’ हा 11 कोटीचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेने 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मेट्रो, ट्रामच्या सर्वेक्षणाचे काम चालू असल्याचेही, वाघमारे यांनी सांगितले. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) कसा असणार आहे, याच्या सूचना आल्या नाहीत. अंदाजपत्रकामध्ये महिलांसाठी, मागासवर्गीय योजनासांठी जास्त तरतूद केली असल्याचे, वाघमारे यांनी सांगितले. तसेच मागील वर्षी पाणीपट्टी कमी वसूल झाली. यावेळी पाणीपट्टी 100 टक्के वसूल करण्यासाठी भर देण्यात येणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता आंद्रा, भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. भामा आसखेड धरणातून 135 एमएलडी पाणी आणण्याचे नियोजन आहे. आंद्रा धरणामध्ये ‘जॅकवेल’ बांधण्याचे काम आणि बंद लाईनचे पाईपलाईनचे काम प्राध्यान्याने करण्यात येणार आहे. पवना बंद पाईप लाईन सारखा हा आंद्रा धरणातून बंद पाईपालाईन व्दारे पाणी आणण्याचा विषय चिघळणार नसल्याचे, वाघमारे यांनी सांगितले. तेथील रहिवाशांचा पाईलईनला विरोध नाही. परंतु, पुर्नवसनाचे पैसे लवकर मिळाले, पाहिजेत अशी त्यांची मागणी आहे.
….तर पवना जलवाहिनी प्रकल्प मार्गी लागेल!
पवना धरणातून बंद पाईपलाईद्वारे पाणी आण्याचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. सरकारने बंदी उठविल्यानंतर एक ते दीड वर्षात प्रकल्प पूर्ण होईल. पवना बंद वाहिनी सुरु झाल्यावर 0.5 टीएमसी पाण्याची बचत होऊ शकतो, असेही वाघमारे यांनी सांगितले.
