पोलीस आयुक्तालयासाठी शाळेची इमारत देण्यास नागरी हक्क सुरक्षा समितीचा विरोध
पिंपरी – शहरात स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरु होणार आहे. त्यासाठी जागा शोधण्याचे काम पोलीस प्रशासनाकडून सुरु आहे. पोलीस आयुक्तालयासाठी प्रेमलोक पार्क चिंचवडमधील महात्मा फुले विद्यालयाची इमारतीत देण्यात यावी, अशी मागणी पोलीसांनी महापालिकेकडे मागणी केली आहे. परंतू, सदर शाळेची इमारत पोलीस आयुक्त कार्यालयास देण्यास पिंपरी चिंचवड नागरी हक्क सुरक्षा समितीने विरोध दर्शविला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
चिंचवडच्या महात्मा फुले विद्यालय हे गेल्या पाच वर्षापासून त्या इमारती सुरु आहे. त्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत सुमारे ६००ते ६५० विध्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, मागील पाच वर्षांपूर्वी ही शाळा चिंचवडगावातील मूक बधीर विध्यालायाच्या इमारतीमध्ये भरत होती, परंतु, जागा कमी पडत असल्याचे कारण सांगून ही शाळाच बंद करण्याचा ‘घाट’ त्यावेळी प्रशासनाने घातला होता, त्यावेळी संबंधित विद्यार्थी, पालक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा करून सदरील शाळा प्रेमलोक पार्क येथील इमारतीमध्ये सुरु केली होती.
या शाळेमध्ये शिकणारे सर्व विद्यार्थी हे अतिशय गरीब समाज घटकांतील असून बहुतांश विध्यार्थी हे झोपडपट्टीमध्ये राहणारे आहेत. या विद्यार्थ्याचे पालक अल्पउत्पन्न गटातील व मागासवर्गीय समाजातील आहेत.अनेक घरकाम करणाऱ्या, हातगाडीचा व्यवसाय करणाऱ्या, असंघटीत क्षेत्रात मजुरी करणाऱ्या पालकांची मुले तेथील शाळेत शिकतात. त्या शाळेची इमारत आयुक्तालयास दिल्यास थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, लिंक रोड, आनंदनगर वेताळनगर या भागातून येणाऱ्या विध्यार्थ्यांचे शिक्षणच बंद पडू शकते. एका बाजूला मुलांची शिक्षणातील गळती थांबविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे आणि दुसरीकडे सध्यस्थितीत शिक्षण घेत असलेल्या विध्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर नांगर फिरविण्याचे अमानवीय काम महापालिकेने करू नये.
पोलीस आयुक्त कार्यालयासाठी इमारत देण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, महापालिकेच्या ‘भूमी आणि जिंदगी’ विभागाकडील अनेक इमारती अडगळीत पडलेल्या आहेत. त्या इमारतीचा त्यांनी शोध घ्यावा, शहरामध्ये पोलीस आयुक्त कार्यालय होणे आवश्यक आहे, परंतु त्यासाठी ६५० गरीब, मागासवर्गीय विध्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा ‘बोजवारा’ करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा गांभीर्याने विचार करुन सदरील जागा आणि शाळेची इमारत पोलीस आयुक्त कार्यालयास देण्यास मान्यता देऊ नये, अन्यथा सर्व विद्यार्थी, त्यांचे पालक व शहरातील सर्व सामाजिक संघटनाकडून जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा नागरी हक्क सुरक्षा समितीने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
