- कर कपातीबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा
- केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांची माहिती
नवी दिल्ली – पेट्रोलच्या किंमती सलग 10 दिवस दररोज वाढ होत झाल्याच्या पार्श्‍वभुमीवर हे दर स्थिर राखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सरकारच्यावतीने आज स्पष्ट करण्यात आले.
दर 15 दिवसांनी पेट्रोलच्या दरांचा आढावा घेण्याची 15 वर्षांची प्रथा भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी जून महिन्यात बंद केली होती आणि पेट्रोलचे सुधारित भाव दररोज लागू करायला सुरुवात केली होती. पण ही प्रथा निवडणूकांपूर्वीच्या काही काळापर्यंत व्यवस्थित सुरू राहिली. कर्नाटकातील निवडणूकांच्या 19 दिवस आगोदर पेट्रोलचे दर स्थिर राहिले होते. मात्र निवडणूका 14 रोजी संपल्यावर पेट्रोलचे दर 2.54 रुपये आणि डिझेलचे दर 2.41 रुपयांनी वाढले होते.
सलग 10 दिवस पेट्रोलची दरवाढ होत राहिल्याने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सीमा शुल्क कमी तातडीने कमी करण्यासाठी सरकारवर दबाव येऊ लागला. मात्र कर कमी केल्याच्या परिस्थितीवर कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये थोडा प्रकाश टाकला.
“इंधनाची सातत्याने होत असलेली दरवाढ हा चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय आहे. दरवाढीबाबत आणि दरांच्या अनिश्‍चिततेबाबतही सरकारलाही चिंता आहे.’ असे प्रसाद यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. भूराजकीय परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमती अनिश्‍चित होऊ लागल्या आहेत. त्यातूनच तात्काळ सुधारणा आवश्‍यक झाली आहे. तात्कालिक उपाय योजना करण्याऐवजी दीर्घकालीन दृष्टीकोन अपेक्षित आहे. त्यामुळे अस्थिरता कमी होण्याबरोबर सातत्याने होणाऱ्या बदलांमुळे विनाकरण येणारी अस्पष्टताही नष्ट होईल. ही दीर्घकालीन उपाय योजना करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र या उपाय योजनेचा किंवा कर कमी करण्याबाबत अधिक तपशील देण्यास त्यांनी नकार दिला.
सीमा शुल्कासारख्या करातून मिळणारे उत्पन्न महामार्ग उभारणी, डिजीटल पायाभूत सुविधा, गावांमध्ये वीजपुरवठा, हॉस्पिटल आणि शिक्षणासारख्या देशाच्या विकासकामांवर खर्च होते. दीर्घकालीन, रचनात्मक उपायांची नितांत गरज असल्याचे आपल्याला समजत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चिदंबरम यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती घसरत असताना भाजप सरकार उत्पादन शुल्क वाढवून फायदा मिळवत असल्याचा आरोप माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला होता. त्यासंदर्भात विचारले असता कॉंग्रेस पक्ष सत्तेतून बाहेर गेल्यापासूनच चिदंबरम ट्विटरवर सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे ट्विटरवरच्या टीकेला आपण उत्तर देणार नाही. मात्र चिदंबरम यांचे गणित इतके पक्के आहे, तर कॉंग्रेस पक्ष सत्तेतून बाहेर गेलाच कसा, असा प्रश्‍न त्यांनाच विचारायला पाहिजे, असे ते म्हणाले. कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्याने सरकारला पेट्रोलच्या लीटरमागे 25 रुपये फायदा मिळत आहे. मात्र 1,2 रुपयांनी दर कमी करून सरकार जनतेची फसवणूक करत असल्याचा आरोप चिदंबरम यांनी केला होता.
