‘पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसऱ्या, चौथ्या ट्रॅकसाठी राज्य सरकारने निधी द्यावा’

• मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांची मागणी

पिंपरी |महाईन्यूज|

पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकसाठी केंद्राने तरतूद केली आहे. परंतु, राज्य सरकारचा निधी मिळालेला नाही. तसेच काही जागेचे भूसंपादन करायचे आहे. राज्य सरकारने निधीही उपलब्ध करुन द्यावा आणि जागेचे भूसंपादन करावे, अशी मागणी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केले. तसेच पवना, उल्हास नदीच्या सुधारणेसाठी राज्य, महापालिका, नगरपालिकेने निधी देवून नदीची सुधारणा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक झाली. यावेळी मतदारसंघातील केंद्र, राज्य सरकारशी निगडीत प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्नांची माहिती दिली.

खासदार बारणे म्हणाले, गेले तीन वर्ष सातत्याने पाठपुरावा करुन पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. परंतु, राज्य सरकारचा निधी मिळालेला नाही. तसेच काही जागेचे भूसंपादन करायचे आहे. त्याकडे राज्य सरकारने लक्ष दिले नसल्याने तो प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत तत्काळ बैठक बोलवून निर्णय घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. मावळ मतदारसंघातील चिंचवडमधून वाहणारी पवना आणि कर्जतमधील उल्हास नदीच्या सुधारणेचे प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. केंद्राने नदी सुधार, संवर्धन अंतर्गत अद्यापर्यंत मंजुरी दिलेली नाही. राज्य सरकारने 16 नद्यांचा 3 हजार 810 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला आहे.

त्याकरिता केंद्र सरकारने पैसे ठेवले नसल्याने निधी देवू शकत नसल्याचे मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे केंद्राचा निधी येण्याची शक्यता नाही. परिणामी नदी संवर्धनाचे काम होणार नाही. त्यासाठी राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून नदी संवर्धनाचे काम पूर्ण करावे, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली. सुदेश दर्शन या योजनेअंतर्गत लोहगड, विसापूर, तुंग, तिकोणा, कार्ला, भाजे आणि घोररावडेश्वर लेणीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी केंद्राकडून निधी मिळेल. याबाबत केंद्रीय मंत्र्यांशी बोलणी झाली आहे. परंतु, तसा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठविणे आवश्यक आहे. तो प्रस्ताव राज्याने तत्काळ पाठवावा, अशी विनंतीही खासदार बारणे यांनी केली.

पनवेल, मुंबई हद्दीत सिडकोने काही प्रकल्प बांधले आहेत. परंतु, त्याची देखभाल करण्याकडे सिडको टाळाटाळ करते. तर रेल्वे विभाग सिडकोकडे बोट दाखवितो. रेल्वे ट्रॅक सोडून खर्च सिडकोने करावा असे रेल्वेकडून सांगितले जाते. त्यामुळे सिडकोने तो खर्च करावा, त्यांना तशा सूचना द्याव्यात. देहू-आळंदी पालखी मार्गासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या निधीची घोषणा केली आहे. त्यासाठी निधीही राखीव ठेवला आहे. पंरतु, राज्य सरकार आणि संरक्षण विभागाची संयुक्त बैठक होणे आवश्यक आहे. काही जागेचे भूसंपादन राज्य सरकारला करावे लागेल. काही जागा संरक्षण विभागाकडून घ्यावी लागेल.

संरक्षण विभागाला देण्यात येणा-या मोबदल्याचा भार राज्याने उचलावा. याविषयाबाबत बैठक घ्यावी. जेणेकरुन संरक्षण विभागाशी निगडीत प्रश्न मार्गी लागतील. संरक्षणमंत्री, मुख्यमंत्र्यांची यांची बैठक घेवून मार्ग काढावा, असेही खासदार बारणे यांनी बैठकीत सांगितले. कर्जतमधील नेरळ कशाळे भीमाशंकरला जोडणारा 76 क्रमांकचा महामार्ग आहे. त्यासाठी वनखात्याच्या काही जमीनीचे भूसंपादन करावे लागेल. तो मार्ग झाला तर ठाणे, कर्जतवरुन भीमाशंकरला जाण्यासाठी बाहेरुन एक नवीन मार्ग तयार होईल. राज्य सरकारच्या वन खात्याने एक बैठक घेवून मार्ग काढावा, अशी मागणीही खासदार बारणे यांनी यावेळी केली.