पुणे-मुंबई द्रुतगतीमार्ग टोलच्या विरोधात आम आदमी पार्टीचे आंदोलन
पुणे: शासनाने निवडणूकीच्या दरम्यान टोल मुक्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु टोलमुक्ती करण्याऐवजी ऐप्रिल पासून टोलच्या रक्कमेत वाढ केली आहे. भाजप शासन नागरीकांची फसवणूक करत असून टोल वाढ रद्द करुन टोल मुक्ती द्यावी यासाठी पुणे-मुंबई द्रुतगतीर्गावर आम आदमी पार्टीच्या वतीने टोल वाढी विरोधात आंदोलन करण्यात आले. किवळे फाटा येथे आज सकाळी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी भाजप सरकारच्या विरोधात आम आदमी पार्टीच्या वतीने घोषणाबाजी करण्यात आली.
पुणे-मुंबई द्रुतगतीवर आणि जुन्या माहामार्गावरील कंत्राटदारांची अपेक्षीत टोल रक्कम जमा झाली असताना देखील या ठिकाणी सक्तीने टोल वसुली केली जात आहे. हि टोल वसुली थांबवण्यात यावी यासाठी आज आंदोलन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 918 कोटींची बोली लावणा-या आय.आर.बी. या क्रंत्राटदाराशी द्रुतगती आणि जुन्या महामार्गावर टोल वसूलीचे करार करण्यात आले होते. दोन्ही महामार्गावर आय.आर.बी कडून सक्तीने टोल वसूली करण्यात येत आहे. करारानुसार आय.आर.बी. ला चार हजार 330 कोटींचे पथकर कर वसुल करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यामध्ये दोन हजार 869 कोटी द्रुतगती महामार्गावर आणि एक हजार 461 कोटी जुन्या माहामार्गावर कर वसुली करणे आपेक्षीत होते. परंतु आय.आर.बी.ने जानेवारी 2017 पर्य़ंत चार हजार 507 कोटींचा टोल वसुल केला आहे.
महामार्ग खर्चाची रक्कम, कार्य़ालयीन खर्च, दुरुस्ती, देखभाल, सुविधा खर्च या सर्व बाबींशिवाय पुढील दोन वर्षांचा देखभाल हा खर्च करार करताना समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यानुसार आयआरबीला चार हजार 330 कोटी रुपयांची टोल वसुली करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. करारानुसार जेवढी रक्कम वसुल करायची होती त्यापेक्षा जास्त रक्कम वसुल करण्यात आली असून अद्यापही टोल वसुली सुरु आहे. तसेच एप्रील पासून टोल वाढवून नागरीकांची फसवणूक करण्यात आली असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे.
शासनाने टोल वाढवून नागरीकांची फसवणूक केली आसून हि टोल वाढ कोण्याच्या फायद्यासाठी करण्यात आली आहे असा सवाल आम आदमी पार्टीच्या वतीने करण्यात आला आहे. निवडणूकी दरम्यान भाजप सरकारने टोल माफीचे आश्वासन दिले होते. परंतु टोल बंद करण्याऐवजी टोलच्या रक्कमेत वाढ करून जनतेची पिळवणूक करण्यात येत आहे. टोल रक्कम कमी करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला असतानाही शासन नागरीकांची फसवणूक करत आहे.