शहरासाठी प्रतिदिन १३५० नव्हे, ११५० एमएलडी पाणी
शहराला प्रतिदिन १३५० दशलक्ष लीटर (एमएलडी) पाणी देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे कोणतेही आदेश नाहीत. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या गृहीत धरून प्रतिदिन ११५० दशलक्ष लीटर (एमएलडी) पाणी देण्याची तयारी जलसंपदा विभागाने सुरू केली आहे. त्यातच पर्वती ते लष्कर जलकेंद्राअंतर्गत बंद जलवाहिनीचे काम अद्यापही पूर्ण न झाल्यामुळे प्रतिदिन १५० दशलक्ष लीटर पाणी बचत तूर्त होणार नाही. त्यामुळे पाणीनियोजनाची महापालिकेची कसोटी पुढील आठवडय़ापासून सुरू होणार आहे. जलसंपदा विभागाकडून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातच महापालिकेला सुधारित वेळापत्रकानुसार किमान पाच तास पाणीपुरवठा करावा लागणार असून पुढील आठवडय़ापासून पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणातील पाणीसाठा गतवर्षीपेक्षा कमी असल्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठय़ात कपात करण्याचा निर्णय कालवा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. शहरात दोन वेळ पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रतिदिन १३५० दशलक्ष लीटर पाणी घेण्यात येत होते. मात्र त्यामध्ये कपात करून प्रतिदिन ११५० दशलक्ष लीटर पाणी महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचे तीव्र पडसाद शहरात उमटले होते. जलसंपदा विभागाने काही माहिती लपवून शहराच्या पाण्यात कपात केल्याचे आरोपही झाले. या पार्श्वभूमीवर दिवाळी सणापर्यंत १३५० दशलक्ष लीटर पाणी उलचण्यास जलसंपदाने मान्यता दिली होती. दिवाळीनंतर कालवा समितीच्या बैठकीतील निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करीत ११५० दशलक्ष लीटर पाणी शहराला दिले जाईल, असे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते.
पाण्यात कपात होणार असल्यामुळे सत्ताधारी भाजपनेही पाणीपुरवठय़ाचे सुधारित वेळापत्रक तयार केले आणि सर्व भागाला किमान पाच तास पाणी मिळेल, असे जाहीर केले. त्या वेळी पर्वती ते लष्कर जलकेंद्रा दरम्यानचे बंद जलवाहिनीचे काम पूर्ण होईल आणि त्यातून प्रतिदिन १५० दशलक्ष लीटर पाण्याची बचत होईल. बचत होणारे १५० दशलक्ष लीटर आणि धरणातून मिळाणारे ११५० दशलक्ष लीटर असे एकूण प्रतिदिन १३०० दशलक्ष लीटर पाणी महापलिकेला मिळेल, असे गणित नियोजन करताना मांडण्यात आले होते. मात्र सुधारित वेळापत्रकानुसार पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्यानंतर नागरिकांच्या रोषाला पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना समोरे जावे लागले होते. काही लोकप्रतिनिधींनीही भाजपला घरचा अहेर दिला होता. त्यामुळे एक नोव्हेंबर रोजी पुणे दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महापौर मुक्ता टिळक, सभागृहनेता श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांच्यासह काही नगरसेवक भेटले होते. पुण्याच्या पाण्यात कपात करू नये, अशी मागणी फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांनीही तसे आदेश जलसंपदा विभागाला दिल्याचे सांगत या पदाधिकाऱ्यांनी करत पुण्याचे पाणी कमी होणार नाही, असा दावा केला होता. मात्र हा दावा फोल ठरला असल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
शहराची वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरून आणि पाणीपुरवठय़ाच्या निकषाप्रमाणे शहराला पुढील आठवडय़ापासून प्रतिदिन ११५० दशलक्ष लीटर पाणी देण्यात येणार आहे. शहराच्या पाणीपुरवठय़ात वाढ करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे कोणतेही आदेश नाहीत. त्यामुळे पाणीनियोजनाची महापालिकेची कसोटी खऱ्या अर्थाने सुरु होणार आहे.
दिंरंगाईचा फटका
पर्वती ते लष्कर जलकेंद्रअंतर्गत बंद जलवाहिनी टाकण्याचे काम पंधरा नोव्हेंबपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही ते काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. नोव्हेंबर अखेपर्यंत काम होईल, असा दावा पाणीपुरवठा विभागाचा आहे. पण डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ानंतरच हे काम पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर जलवाहिनीची चाचणी घेतली जाणार असून त्यामध्ये आढळणारे दोष दूर केले जाणार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया डिसेंबर अखेपर्यंत होणार आहे. त्यानंतर नव्या वर्षांत पुणेकरांना १५० दशलक्ष लीटर पाणी मिळणार आहे. तोपर्यंत पूर्व भागातील वडगावशेरी, चंदननगर, कळस, धानोरी, विश्रांतवाडी, टिंगरेनगर, फुलेनगर, विमाननगर, सोमनाथनगर, नागपूर चाळ आणि कल्याणीनगर या भागाचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार आहे. काम मुदतीमध्ये पूर्ण न झाल्यास होळकर जलकेंद्रातूचेही गेट बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठय़ाच्या मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी होणार आहेत.
१३५० दशलक्ष लीटर पाण्याची मागणी
पाणीवाटपाचा करार सन १९९७ मध्ये झाले आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता मुंढवा जॅकवेलमधून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते सिंचनासाठी उपलब्ध करून दिल्यास महापालिकेला वार्षिक साडेसहा अब्ज घनफूट पाणी मिळणार आहे. शहराची भौगोलिक परिस्थिती, वाढती लोकसंख्या, पाणीकपातीचा करार आदी बाबी लक्षात घेता शहरासाठी प्रतिदिन १३५० दशलक्ष लीटर पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
