करोनाविरोधातील लढय़ासाठी नव्याने तयार करण्यात आलेला पीएम केअर्स फंड माहितीच्या अधिकारात आणला जावा व या फंडासाठी कोणी किती पैसे दिले आणि ते कसे खर्च केले गेले याचा तपशील जाहीर केला जावा, अशी मागणी करणारी याचिका गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. ही याचिका सुरेंदर सिंह हुडा यांनी सादर केली असून त्यावर १० रोजी सुनावणी होणार आहे.
https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ मार्च रोजी पीएम केअर्स फंडची घोषणा केली होती व पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा आदर करत देशवासीयांनी या फंडासाठी देणग्या दिल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, या फंडात गेल्या दोन महिन्यांमध्ये १० हजार कोटी जमा झाले आहेत. यासंदर्भात सूर्यहर्ष तेजा यांनी १ एप्रिल रोजी माहितीच्या अधिकारात या फंडाची माहिती विचारली होती. मात्र, २९ मे रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने तेजा यांना उत्तर देत पीएम केअर्स फंड सार्वजनिक अधिकारात येत नसल्याचे कळवले. या पत्रव्यवहाराच्या आधारावर वकील हुडा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
तेजा यांच्याप्रमाणे कमोडोर लोकेश बात्रा यांनीदेखील पंतप्रधान कार्यालयाकडे पीएम केअर्स फंडाची माहिती मागितली होती. त्यांना २ जून रोजी पंतप्रधान कार्यालये पत्र पाठवून ही माहिती देता येत नसल्याचे कळवले. हा फंड ‘सार्वजनिक’ या परिभाषेत येत नसल्याने माहितीचा अधिकार लागू होत नसल्याचे बात्रा यांना पाठवलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. बात्रा यांनी ३ एप्रिल व २५ एप्रिल या अशा दोन तारखांना माहितीच्या अधिकारात पंतप्रधान कार्यालयाकडे अर्ज केला होता.
वकील हुडा यांच्या म्हणण्यानुसार, हा फंड सार्वजनिक हितासाठी तयार केला गेला आहे असे सरकार म्हणते. मग, त्याचा तपशील देण्याबाबतीत मात्र गोपनीयता कशासाठी बाळगली जात आहे? यासंदर्भात संकेतस्थळावर स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, या फंडाच्या व्यवस्थापनाशी निगडित व्यक्ती विनामोबदला काम करत आहेत व त्यांचे कोणतेही वैयक्तिक हितसंबंध नाहीत. असे असेल तर फंडाची माहिती देण्यात केंद्र सरकारला कोणती अडचण येत आहे?.. या फंडामध्ये सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्या, केंद्रीय मंत्रालये व विभाग तसेच, सैन्यदलातील अधिकारी, सरकारी अधिकारी, न्यायसंस्थेतील सदस्यांनीही फंडासाठी सक्तीने देणग्या दिल्या आहेत.
जर हा फंड सार्वजनिक परिभाषेत बसत नसेल तर सरकारी यंत्रणा-विभागांना, सरकारी अधिकाऱ्यांना फंडासाठी देणगी देण्यासाठी सर्वोच्च सार्वजनिक यंत्रणेकडून प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते का, याचाही तपास केला गेला पाहिजे, असे हुडा यांचे म्हणणे आहे.
