पिण्याच्या पाण्याचे केंद्राकडून ऑडिट
- गुणवत्तेची होणार तपासणी : त्रुटी दूर करण्यासाठी महापालिकेला मिळणार मदत
पुणे – महापालिकेकडून नागरिकांना केल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचे भारतीय लेखा परिक्षण विभागाकडून ऑडिट (परिक्षण) होणार आहे. अशाप्रकारचे पाण्याचे ऑडिट पहिल्यांदाच होणार असून, त्यात प्रामुख्याने गुणवत्ता, लोकसंख्या आणि वाटप यंत्रणा तपासण्यात येणार आहे. यात आढळणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्रातर्फे महापालिकेला मदत मिळणार आहे.
राज्यातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठ्या असलेल्या आणि महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या नऊ महापालिकांमधील पिण्याच्या पाण्याचे ऑडिट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या लेखा परिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामध्ये पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, नाशिक या प्रमुख महापालिकांचा समावेश आहे. या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची मुंबईत या लेखा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. या बैठकीत महापालिकांकडून शहराची लोकसंख्या, पाणी पुरवठा, त्याचे स्त्रोत, त्यावरील खर्च आदी बाबींची सविस्तर माहिती घेण्यात आली. त्या माहितीच्या आधारे पाण्याचे ऑडिट होणार आहे. त्यासाठी आठ वेगवेगळे निकष ठरविण्यात आले आहेत. पाणी पुरवठ्यावर किती खर्च केला जातो, त्यातून महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न, पाण्याबाबत येणाऱ्या तक्रारी आणि त्यांचे होणारे निवारण, त्याचबरोबर शहराची लोकसंख्या आणि एकूण होणारा पाणी पुरवठा या माहितीचा समावेश या ऑडिटमध्ये असणार आहे.
महापालिकेकडून होणाऱ्या पाणी पुरवठ्याची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. यासंबधीचा अहवाल आल्यानंतर पाणी पुरवठ्यामध्ये कोणती सुधारणा करण्याची गरज आहे, त्यासंबंधी कोणत्या उपाययोजना करता येतील हे स्पष्ट होणार आहे. तसेच त्यासाठी केंद्राकडून निधी उभारण्याला अर्थसहाय्य होऊ शकणार आहे.