पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रलंबित ‘ऑडीट’चा मुद्दा विधानसभेत गाजला
महापालिकेच्या लेखा परिक्षण विभागाचे धाबे दणाणले
आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी 1982 ते 2018-19 पर्यंत “ऑडीट’चा ताराकिंत प्रश्न मांडला
पिंपरी |महाईन्यूज| विकास शिंदे
श्रीमंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सर्वच विभागांचे अधिकारी दरवर्षी “ऑडीट’ करण्यात खोडा घालत आहेत. जुने “रेकॉर्ड’ गहाळ करण्याची क्लुप्ती काही अधिकारी लढवत आहेत. परिणामी, वर्षोनुवर्षे महापालिकेचे “ऑडीट’ करण्यास विलंब होत आहे. दरम्यान, विधानसभेत या प्रलंबित लेखापरिक्षणाबाबत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी ताराकिंत प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच संबंधित सदरील प्रलंबित आक्षेपाधिन, वसुलपात्र आणि प्रलंबित रेकाॅर्डची चाैकशी करुन दोषीवर कडक कारवाई मागणीही केली आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या लेखा परिक्षकांकडून सन् 1982-83 ते 2014-15, त्यानंतर आजअखेर या आर्थिक वर्षांत बांधकाम परवानगी, कर संकलन, उद्यान विभाग, अग्निशमन, कार्यशाळा, नागर वस्ती, सार्वजनिक वाचनालय, आरोग्य, लेखा विभाग आदी विभागात प्रलंबीत आक्षेप, आक्षेपाधीन रक्कम व रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेली प्रलंबीत रक्कम “ऑडीट’ नंतर आढळून आले आहे.
महापालिकेच्या सन १९८२-८३ ते सन २०१४-१५ या कालावधीत प्रलंबित आक्षेपाधिन र.रु. ३३३,७५,९२७६०/-, प्रलंबित वसूलपात्र र.रु. ५७,४२,५०,७२६/-, प्रलंबित रेकॉर्ड तपासणीकामी उपलब्ध न झालेने आक्षेपाधित र.रु. ३८६३,०८,८३,७०५/- अशी एकुण र.रु. ४२५४,२७,२७१९१/- इतकी रक्कम आहे. तसेच विशेष लेखापरीक्षणांत वसूलपात्र र.रु. १७,०२,८३,६२१/- तर आक्षेपाधित र.रु. ५,०५,९५,३९९/- अशी एकुण र.रु. २२०८,७९,२००/- अशी अंतर्गत लेखापरीक्षणात र.रु. ४२५४,२७,२७१९१/- तर विशेष लेखापरीक्षणांत र.रु. २२०८,७९,२००/- अशी एकुण र.रु. ४२७६ कोटी ३६ लाख ०६ हजार ३९१ रुपये इतक्या रकमेचा वसुलपात्र आहेत.
महापालिकेच्या सर्वच विभाग प्रमुखांनी मोठ्या प्रकल्पांचे दडवलेले “रेकॉर्ड’ गहाळ होवू लागले आहे. 1982 ते आजअखेर वेगवेगळ्या आर्थिक वर्षांतील ऑडिटसाठी लेखा परिक्षण विभागाला सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध झालेले नाही. तर उपलब्ध रेकाॅर्डच्या “ऑडिट’ अहवालात हजारो आक्षेपार्ह नोंदी आढळल्या आहेत. लेखा परिक्षण विभागाकडून महापालिकेतील सर्वच विभागांतील छोट्या-मोठ्या प्रकल्पांचे “ऑडिट’ करण्यात आले.
अनेक प्रकल्पांच्या ठेकेदारांकडे “ऑडिट’ तपासणीत 15 कोटी 86 लाख 91 हजार 70 रुपये एवढी रक्कम आक्षेपाधीन आढळली. महापालिकेच्या उपलब्ध “रेकॉर्ड’ तपासणीत 91 कोटी 26 लाख 86 हजार 582 रुपये रक्कम वसूलपात्र असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, विभाग प्रमुखांनी जुने “रेकॉर्ड’ गहाळ केल्याने सुमारे 1 हजार 48 कोटी 32 लाख 92 हजार 161 रुपये रकमेचे “ऑडिट’ झाले नाही. एवढ्या रकमेची कागदपत्रे अधिकाऱ्यांनी गहाळ केल्याचे लेखापरिक्षण विभागाने उघडकीस आणले आहे.
दरम्यान, चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आज विधानसभेत महापालिकेच्या प्रलंबित आॅडीटचा मुद्दा ताराकिंत प्रश्न उपस्थित करुन चाैकशीची मागणी केली. सदरील प्रश्नाबाबत नगरविकास विभागाने महापालिकेकडे लेखा परिक्षणाची वस्तूस्थिती विधानसभेत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतू, महापालिकेच्या लेखा परिक्षण विभागाकडून प्रलंबित “ऑडीट’ पुर्ण नसल्याने विभाग प्रमुखाचे धाबे दणाणले आहेत.