पिंपरी-चिंचवड महापालिका : साफसफाईच्या कामासाठी निविदेच्या अटीशर्तींध्ये बदल अपेक्षीत!
आरोग्य विभागाच्या अनपेक्षीत अटींमुळे स्पर्धा होणार नाही
अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांनी कार्यवाही करण्याची गरज
पिंपरी । प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत शहरातील आठही क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील रस्ते, गटर्स यांची दैनंदिन कामासाठी ‘कामगार’ नेमणुकीसाठी निविदा मागवली आहे.
मात्र, निविदा प्रक्रियातील अनावश्यक अटीशर्तींमुळे निविदा प्रक्रियेत सक्षम स्पर्धा होणार नाही. संबंधित निविदा प्रक्रिया ३ वर्षांच्या काळाकरिता राबविण्यात येणार आहे.
निविदाधारकांची मागील (सन २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९) या ३ वर्षांची सरासरी उलाढाल निविदा अंदाजपत्रकीय रकमेच्या किमान ३० टक्केपर्यंत असावी, अशी अट आहे.
वास्तविक, तीन वर्षांच्या कालावधीतील अंदाजपत्रिकीय रक्कम तीन वर्षांमध्ये समान विभागली जाणे अपेक्षीत आहे. कारण, सरासरी उलाढाल ही प्रतिवर्षी अशीच ठरवली जाते. त्यानुसार वार्षिक अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या ३० टक्के रक्कमेची वार्षिक उलाढाल असणे संयुक्तीक होणार आहे.
महापालिका भवन येथे अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या कामासाठी सोमवारी निविदा पूर्व बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीमध्ये सहभागी संस्थांचा सूर हा नाराजीचा होता.
संबंधित निविदा प्रक्रिया अ, ब, क, ड, इ, फ, ग, ह आदी ८ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत कामासाठी आहे. त्यासाठी एकूण २ हजार ३१ कामगारांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकीय वेतन दर, साफसफाई साहित्य व ठेकेदाराचा नफा असे सुमारे २५० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे.
दुसरीकडे, परफॉर्मन्स सिक्युरिटी म्हणून मोठी रक्कमही प्रशासनाकडे राहणार आहे, असे असताना आणखी जाचक अटी का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
साफसफाईच्या कामाला गटर्स साफाईचे प्रमाणपत्र कशाला?
महापालिका शहरातील रस्त्यांची आणि ड्रेनेजची साफसफाई करण्याची ‘कामगार’ नेमणूक करणार आहे, असा स्पष्ट उल्लेख निविदेत आहे. मात्र, अटींमध्ये प्रशासनाने रस्ते आणि गटारे साफ करण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव असलेली संस्था पात्र ठरवण्यात येईल, असे म्हटले आहे. प्रशासन कामगार नियुक्त करणार असेल किंवा हाउसकिपिंगचे काम करणार असेल, तर शासकीय विभागांमध्ये कामगार नेमणुकीचा अनुभव असलेली ठेकेदारांनाही सहभागी केले पाहिजे. यामुळे निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा होईल, ही वस्तुस्थिती आहे.
ठराविक ठेकेदारांच्याच हितासाठी निविदेतील अटी?
शहराच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या कामाची निविदा प्रक्रिया प्रशासनाने ठराविक ठेकेदारांचे हित लक्षात घेवून अटी-शर्ती घातल्या आहेत. अवाजवी अटी-शर्तींमुळे या निविदाप्रक्रियेत सक्षम स्पर्धा होणार नाही. त्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी आरोग्य विभागाच्या या निविदेतील अटींबाबत पुन:विचार केला पाहिजे. याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डिकर आणि अतिरिक्ति आयुक्त अजित पवार यांच्याकडे सर्वाधिकार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने योग्य अटी-शर्तींद्वारे सक्षम स्पर्धा करुन निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी अपेक्षा आहे.