पिंपरी-चिंचवड पाणी पुरवठा विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत गौडबंगाल? भाजपच्या ‘या’ नगरसेवकाने घेतला आक्षेप
पिंपरी। महाईन्यूज । महापालिका प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत गौडबंगाल असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निविदा प्रक्रियेला पुरेसा कालावधी असतानाही शॉर्ट निविदा प्रक्रिया राबवून ही निविदा प्रक्रिया ठेकेदारांच्या हिताची कशी ठरेल याची पुरेपुर काळजी घेतली आहे. एका ठेकेदाराला सहा निविदा भरण्याची मुभा देण्यात आल्यामुळे ठराविक ठेकेदारांची मक्तेदारी वाढविण्याचाच हा घाट घालण्यात आहे, असा आक्षेप भाजपचे नगरसेवक संदीप वाघरे यांनी घेतला आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित निविदा प्रक्रिया रद्द करून अटी व शर्ती बदलून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणीही वाघेरे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना दिलेल्या निवेदनात वाघेरे यांनी म्हटले आहे की, पाणीपुरवठ्याचे पाण्याच्या टाकीवरून वितरण व्यवस्थेचे तसेच परिचलनाचे काम करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने सध्या निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. सध्या काम करत असलेल्या ठेकेदारांची मुदत फेब्रुवारी महिन्यांत संपुष्टात येत असताना तसेच योग्य पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी पुरेसा कालावधी असतानाही या विभागाने शॉर्ट निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. एकूण 21 प्रकारच्या या निविदा असून प्रत्येक ठेकेदाराला किमान 6 निविदा भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेमध्ये स्पर्धा होण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून यातील अटी व शर्ती लादण्यात आल्या आहेत. एकच ठेकेदार वेगवेगळ्या नावांनी या निविदा भरण्याची शक्यता असल्यामुळे अधिकार्यांच्या आशिर्वादाने ठराविक ठेकेदारांची मक्तेदारी निर्माण करण्याचाच हा भाग आहे. त्यामुळे या निविदा तात्काळ रद्द करून नव्याने अटी व शर्ती तयार करून प्रक्रिया राबविण्यात यावी. तसेच एका ठेकेदाराला किमान 2 व कमाल 3 निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता यावे. अधिक निविदांमध्ये सहभागी होण्यास मुभा देण्यात येऊ नये, अशी मागणीही वाघेरे यांनी केली आहे.
कमीत कमी निविदांमध्ये ठेकेदार सहभागी झाल्यास अधिक व चांगले ठेकेदार स्पर्धेत सहभागी होतील. ठराविक ठेकेदारांची मक्तेदारी निर्माण न होता नव-नवे ठेकेदार पाणीपुरवठा विभागात येतील. स्वयंरोजगार संस्थांना संधी दिल्यास बेरोजगारांना संधी मिळेल, तसेच ठेकेदार आणि प्रशासनाचे साठलोटे मोडीत निघेल. बोगस कर्मचारी नोंद कमी होण्यास मदत होईल. भविष्य निर्वाह निधी व विम्या संदर्भातील तक्रारी संपुष्टात येतील, असेही नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी सांगितले आहे.