पिंपरी चिंचवड कर्मचारी महासंघाच्या मनमानी कारभाराला चाप

• औद्योगिक न्यायालयाने बेकायदेशीर कामकाजावर घातले निर्बंध

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कर्मचारी महासंघाच्या अध्यक्ष आणि पदाधिका-यांनी चालविलेल्या मनमानी व बेकायदेशीर कामकाजाला औद्योगिक न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत. पुढील आदेश निर्गत होईपर्यंत संघटनेच्या पदाधिका-यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा, कार्यकारी मंडळाची सभा तसेच बॅंक आॅफ बडोदा बॅंकेत कुठलेही आर्थिक व्यवहार करु नये, याकरिता प्रतिंबध घालण्यात आला आहे, अशी माहिती अंबरनाथ चिंचवडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी मधुकर रणपिसे, विलास नखाते, नारायण वाघेरे, दिलीप काटे, संदेश नढे, संभाजी काटे, गणेश लाडे, हेमंत जाधव, योगेश रसाळ, गणेश भोसले, मिलीद काटे आदी उपस्थित होते.

चिंचवडे म्हणाले की, महानगरपालिका कर्मचारी महासंघाचे पदाधिकारी हे मनपा कामगाराच्या हिताचे काम न करता स्वःहिताचे कामकाज करु लागले आहेत. पेमेंट आॅफ वेजेस अॅक्टनूसार सर्व सेवकांच्या वेतनातून सभासद वर्गणी प्रतिमहा कपात करुन घेतली जाते. सभासदांच्या बोनसमधून 2 टक्के रक्कम महासंघ वर्गणी म्हणून देत आहे. अनेक महापालिकेतील पदाधिका-यासह सर्वांनीच एकमताने महासंघाला पाठबळ दिले.

महासंघाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी हे मनमानी कारभार करीत आहेत. महासंघाची नोंदणी ज्या घटनेनुसार झाली. त्या घटनेत पदाधिका-याची संख्या निश्चित केलेली आहे. तसेच औद्योगिक न्यायालयाची मान्यता मिळवण्यासाठी हीच घटना सादर केलेली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात निवडणुकाद्वारे पदाधिकारी निवडुन देणे आवश्यक असतानाही महासंघ निवडणुका घेत नाही. केवळ कागदोपत्रीच पुर्तता केल्याचे दाखवून स्वताः अनेक वर्षे अध्यक्ष म्हणून मनमानी पध्दतीने कामकाज सुरु आहे.

तसेच महासंघाच्या काही चुकीच्या कामांना विरोध केल्यामुळे कुठलाही कायदा व नियम ढाब्यावर मला संघटनेच्या खजिनदार पदावर नियमबाह्य काढून टाकण्यात आले. ज्या घटनेत अस्तित्वात नसलेल्या कार्याध्यक्ष पदी नेमले आहे. याबाबत अतिरिक्त कामगार आयुक्त पुणे यांचेकडे लेखी तक्रार केली. त्यास आवश्यक कागदपत्रे सादर केली असता अतिरिक्त कामगार आयुक्तांनी सुनावणी घेवून महासंघाच्या बेकायदेशीर कामभाराची खात्री करुन सदरील प्रकरण औद्योगिक न्यायालय पुणे यांच्याकडे दावा दाखल करण्यास समंती दिली.

दरम्यान, औद्योगिक न्यायालयाने महासंघाचे बेकायदेशीर कामकाज पाहून तत्काळ उपरोक्त आदेशानुसार पुढील आदेश निर्गत होईपर्यंत महासंघाच्या अध्यक्ष व पदाधिका-यांवर वार्षिक सर्वसाधारण सभा, कार्यकारी मंडळाची सभा घेणेस प्रतिबंद घालण्यात आलेला आहे. तसेच गेल्या कित्येक वर्षापासून पदाधिका-यांनी केलेल्या बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार पाहता, त्यावर निर्बंध घालून महासंघाचे बॅंक आॅफ बडोदा, पिंपरी,  महानगरपालिका एक्स्टेन्शन काऊंटर येथील बचत खात्यामधील कुठलेही आर्थिक व्यवहार करणेस प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.

त्यामुळे सर्वसामान्य कर्मचा-यांच्या पैशाचा गैरवापर टाळावा, म्हणून औद्योगिक न्यायालयाने कर्मचारी महासंघाच्या अध्यक्ष व पदाधिका-यांच्या मनमानी व बेकायदेशीर कारभाराला चपराक दिली आहे, असे त्यांनी सांगितले.