breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवडपुणे

पिंपरी-चिंचवडचा बंदिस्त पवना जलवाहिनी प्रकल्प गुंडाळणार?

  • ठेकेदाराने पालिकेला नोटीसद्वारे जलवाहिनीचे काम बंद करण्यास मागितली परवानगी  
  • पिंपरी-चिंचवडला पाणी आणण्यास खासदार, आमदार ठरले अपयशी  

विकास शिंदे 

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) –  पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा महत्वकांक्षी असलेला बंदिस्त पवना जलवाहिनी प्रकल्प गुंडाळण्यात येणार आहे. शेतक-याच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या गोळीबारानंतर जलवाहिनी प्रकल्पास आठ वर्षे झाले स्थगिती आहे. त्यानंतरही या प्रकल्पाचे काम सुरु झालेले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम करणा-या ठेकेदार कंपनीने महापालिकेला नोटीस बजावली असून  ठेकेदार कंपनीने सदरील काम बंद करण्याची परवानगी मागितली आहे. 

पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणी पुरविण्यासाठी महापालिकेने सुमारे ७० किलोमीटर लांबीचा जलवाहिनी प्रकल्प हाती घेतला होता. त्याला विरोध करण्यासाठी बऊर (ता. मावळ) येथे झालेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्यानंतर झालेल्या गोळीबारात तीन आंदोलक शहीद झाले. या घटनेला आठ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त गहुंजेतील झालेल्या श्रद्धांजली कार्यक्रमाच्या वेळी हा प्रकल्प रद्दच करण्याची मागणी उपस्थितांनी केली.

पिंपरी-चिंचवड शहराची २०३१ मधील लोकसंख्या गृहीत धरून दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेने बंद जलवाहिनी प्रकल्पाचे नियोजन केले. त्याचे १ मे २००८ रोजी भूमिपूजन झाले. परंतु,  जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत केंद्र, राज्य सरकारच्या मदतीने धरणातून थेट पाणी आणण्याचा हा प्रकल्प मात्र चांगलाच वादग्रस्त ठरला. मावळमधील शेतक-यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. दरम्यान ९ ऑगस्ट २०११ रोजी हिंसक झालेल्या आंदोलनावर तत्कालीन पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात तीन शेतक-यांचा मृत्यू झाला. या गोळीबारानंतर पालिकेला हा प्रकल्प वादात अडकला.  त्यानतंर २९ नोव्हेंबर २०११ – मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा प्रकल्पाला जैसे थे आदेश दिले.

तेव्हापासून आजपर्यंत तब्बल आठ वर्षे महापालिका व ठेकेदार कंपनी प्रकल्प सुरू होण्याच्या प्रतिक्षेत होती. परंतु, नुकतेच हे काम घेतलेल्या मे. एनसीसी, एसएमसी, इंदू (जे. व्ही.) या ठेकेदार कंपनीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेलाच नोटीस बजावली आहे. प्रकल्प जैसे थे असताना कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आतापर्यंत झालेल्या कामाचा हिशोब करून हे काम थांबविण्याची परवानगी या ठेकेदाराने पालिकेकडे मागितली आहे. आतापर्यंत 125 कोटी रुपये पालिकेचे या प्रकल्पावर खर्च झाले असून आणखी काही कोटी रुपये ठेकेदाराला काम बंद करण्यास परवानगी दिल्यानंतर द्यावे लागणार आहेत. सरकारला हा प्रकल्प सुरू करणे जमले नसल्याने महापालिका व ठेकेदाराची ही कोंडी झाली आहे.

पाणी आणण्यास खासदार, आमदार अपयशी

पिंपरी चिंचवडचे तत्कालीन कारभारी आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेने शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची तयारी केली होती. 70 कि.मी. लांबीचा प्रकल्पावर सुमारे ३९७.११ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित होता.  आता प्रकल्पच रद्द करावा लागला तर महापालिकेला आजवर केलेल्या सुमारे सव्वाशे कोटी खर्चावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पुढील पंचवीस वर्षांचा विचार करून महापालिकेने पवना धरणातून थेट पाणी उचलून ते निगडीतील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पोचविण्याची बंदिस्त जलवाहिनी टाकण्याचे नियोजन केले होते.
एप्रिल २००८ मध्ये या प्रकल्पाच्या कामाचे आदेश देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या त्या वेळच्या जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचा समावेश असल्यामुळे केंद्र सरकारने ११६.९२५ कोटी, राज्य सरकारने वीस टक्के म्हणजे ४६.७७ कोटी रुपये महापालिकेला दिले होते. महापालिका स्वत: तीस टक्के म्हणजे २३३.८५ लाख रुपये वाढीव खर्चासह देणार होती. हे काम ‘एनसीसी -एसएमसी-इंदू (जेव्ही)’ या कंपनीला देण्यात आले होते. सत्तर पैकी ८.८० किलोमीटरपर्यंतची जलवाहिनी टाकण्यात आली होती. या कामावर १२६.१४ कोटींचा खर्च झालेला आहे. 
दरम्यान, काॅंग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रकल्प बंद झाला होता. त्यानंतर शिवसेना-भाजपची राज्यात सत्ता आहे. देशातही त्यांचीच सत्ता आहे. परंतू, त्यानंतर मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे आणि चिंचवडचे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप, पिंपरीचे शिवसेनेचे आमदार गाैतम चाबुकस्वार, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांना हा प्रकल्प पुर्ण करण्यास अपयश आल्याचे दिसत आहे. 
Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button