पालिकेच्या लाचखोर अधिकारी, कर्मचा-यांना सेवेत घेण्यासाठी कोट्यवधींचा भृष्टाचार
- राजकीय पदाधिकारी आणि अधिका-यांचा यात सहभाग
- चौकशीअंती दोषींवर कारवाईची मुख्यमंत्र्यांकडे केली मागणी
पिंपरी, (महाईन्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासकीय सेवेतील लाच, शिस्तभंग आणि फौजदारी गुन्ह्यात सहभागी असणा-या अधिकारी, कर्मचा-यांना पुन्हा सवेत घेण्याचा निर्णय आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी घेतला आहे. यामध्ये अधिकारी, भाजपचे पदाधिकारी, विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली आहे.
- यासंदर्भात साने आणि माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वतंत्र निवेदने दिली आहेत. त्यात म्हटले आहे की, महापालिका सेवेतील लाच, शिस्तभंग आणि फौजदारी गुन्हात सहभागी असणारे अलका कांबळे (मुख्यध्यापिका), बाबासाहेब राठोड (मुख्याध्यापक), राजेंद्र शिर्के (लघुलेखक), तानाजी दाते (सहा. आरोग्य अधिकारी), किशोर शिंदे (लेखाधिकारी), प्रकाश रोहकले (लिपिक), अमोल वाघिरे (लिपिक), उदय वानखेडे (सब ऑफिसर), अनिल माने (फायरमॅन), श्रावण कांबळे (क्रिडा शिक्षक), राजेश रजपूत (मजूर), सुभाष खरात (सर्व्हेअर), निलेश राठोड (मजूर), शितल चर्तुवेदी (मीटर निरिक्षक), शैलेश जाधव (वॉर्ड बॉय), सचिन धनवट (एमपीडब्लु) यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. त्यांना पुन्हा महापालिका सेवेत रुजू करून घेण्याचा निर्णय आयुक्त हार्डीकर यांनी घेतला आहे.
सत्ताधारी भाजपाची दोन प्रमुख पदाधिकारी, विरोधी पक्षाचे काही लोक व निलंबित आढावा समितीची अध्यक्ष, सदस्यांनी प्रती अधिकारी कर्मचारी 10 ते 15 लाख प्रत्येकी अशी मिळून 2 कोटी रुपये जमा करुन संगमताने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप भापकर यांनी केला आहे. या समितीचे अध्यक्ष तथा आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांचा 2 वर्षांचा कालावधी पुर्ण झालेला असून 1 वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. या काळात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार करुन जास्तीत जास्त खंडणी जमा करण्याचे काम ते पदाधिकारी संगनमत करुन अशा निर्णयातून करीत आहे. या त्यांच्या निर्णयामूळे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचा-यांमध्ये भ्रष्टाचाराला गैरव्यवहाराला प्रोत्साहान मिळत आहे, असाही आरोप भापकर यांनी केला आहे. निलंबित कर्मचा-यांना पुन्हा कामावर घेण्याच्या आयुक्त हार्डीकर यांच्या निर्णयाला त्वरीत स्थगिती देऊन कोटयावधींच्या गैरव्यवहाराची चौकशी होऊन दोषींवर कोठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी साने आणि भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
