- दिव्यांग मुले असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार 730 दिवसांची रजा
पुणे : दिव्यांग अपत्य असलेल्या महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनाही आता राज्यशासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सुमारे 720 दिवसांची विशेष बालसंगोपण रजा मिळणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला असून त्यास मान्यता मिळताच त्याची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे. ही रजा देण्याची मागणी महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार पालिका प्रशासनाकडे करण्यात येत होती.मात्र, महापालिकेच्या सेवा नियमावली मध्ये त्याची तरतूद नसल्याने ती दिली जात नव्हती.मात्र त्यामुळे सेवा नियमावलीमध्ये बदल करून या रजेचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे. महिला कर्मचारी तसेच पत्नी नसलेल्या पुरूष कर्मचाऱ्यांना या रजेचा लाभ घेता येणार आहे.
दिव्यांग व्यक्तिसांठी (समान संधी, समान हक्काचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग ) अधिनियम 1995 मधील कलम 13 उपकलम (1) नुसार, शासनाने राज्य समन्वयं समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार, दिव्यांग अपत्य असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यास तसेच शासकीय सेवत असलेल्या मात्र, पत्नी नसलेल्या पुरूष कर्मचाऱ्यास संपूर्ण सेवेत 730 दिवस ( 2 वर्षे) कमाल मर्यादेत ही विशेष रजा मंजूर करण्यास राज्यशासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्याच धर्तीवर पालिका कर्मचाऱ्यांना ही रजा दिली जाणार आहे.
शासनाच्या धर्तीवर रजांचे अधिकार आयुक्तांना
राज्यशासनाकडून शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळया प्रकारच्या विशेष रजा मंजूर करण्यात येतात. त्या रजांच्या धर्तीवर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडूनही अशा रजांची मागणी केली जाते. मात्र, त्यासाठी सेवा नियमावतील तरतूद नसल्याने या रजेच्या प्रस्तावासाठी सेवा नियमावलीत बदल करून ती पुन्हा शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवावी लागते. त्यामुळे ही मान्यता मिळण्यास मोठा कालावधी गेल्याने कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे शासनाकडून अशा विशेष रजांच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी पालिका कर्मचाऱ्यांना करण्यासाठी याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना कायमचे देण्यात यावे असेही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
