सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रस्ताव दिल्याची वस्तुस्थिती समोर
शहरातील सर्व भागात पुरुष आणि महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची आवश्यकता असताना गेल्या पाच वर्षांत पालिकेनेच १०० सार्वजनिक स्वच्छतागृहे तोडण्यास मान्यता दिली आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मिळून हे प्रस्ताव दिल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्यामुळे स्वच्छतागृहासारख्या मूलभूत सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवक किती असंवेदनशील आहेत, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
शहरातील स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे अस्वच्छतेचे शहरातील प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात सध्या प्रत्येक २३३ व्यक्तींमागे एक याप्रमाणे स्वच्छतागृह आहे. पालिकेनेही महिला व पुरुषांसाठी अपेक्षित संख्येत स्वच्छतागृहे नसल्याची कबुली दिली आहे. एका बाजूला स्वच्छतागृहांची वानवा असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकत्र येत अस्तित्वातील स्वच्छतागृहे पाडण्याचा धडाका कायम ठेवला आहे. पालिकेच्या महिला आणि बालकल्याण समितीपुढे स्वच्छतागृह पाडण्याचे शेकडो प्रस्ताव नगरसेवकांकडून ठेवण्यात आले आहेत. स्वच्छतागृहांची अपुरी संख्या, त्यातही महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांचे अपुरे प्रमाण, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, सुरक्षितता या मुद्दय़ांवरून महापलिका प्रशासनावर सातत्याने टीका झाली आहे. स्वच्छतागृहे पाडण्यावरून काही महिन्यांपूर्वी महापालिका मुख्य सभेत मोठा गोंधळ झाला होता. शहरात अपुरी स्वच्छतागृहे असल्याचा दावा नगरसेवकांनी केला होता. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्वच्छतागृहासंदर्भातील धोरण तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तसे धोरण केले. या धोरणात अस्तित्वातील स्वच्छतागृहे पाडता येणार नाहीत, असा एक निकष होता. पण तो कागदावरच राहिला आहे.
स्वच्छतागृहांचे निकष
प्रती साठ व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह असावे, असा निकष असताना शहरात सध्या प्रती २३३ व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह आहे. महिला स्वच्छतागृहांची संख्या तर पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांपेक्षा तुलनेने खूपच कमी आहे. एकूण स्वच्छतागृहांच्या तुलनेत महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांचे प्रमाण ४० टक्केच आहे. दर दोन ते अडीच किलोमीटरवर रस्त्याच्या दुतर्फा स्वच्छतागृह असावे, असा निकष आहे. मात्र अंतराचे निकषही पूर्ण झालेले नाहीत. शहरात किमान आणखी ८०० स्वच्छतागृहांची गरज असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.
