इस्लामाबाद – फायनान्शियल ऍक्‍शन टास्क फोर्सकडून (एफएटीएफ) काळ्या यादीत टाकले जाण्याची टांगती तलवार पाकिस्तानवर आहे. त्यामुळे तंतरलेल्या पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांचा निधी रोखण्यासाठी पाऊले उचलण्याची ग्वाही दिली आहे. यासंबंधीचा 26 कलमी प्रस्ताव त्या देशाकडून एफएटीएफला सादर करण्यात आला आहे.
दहशतवादासाठी पुरवला जाणारा निधी (टेरर फंडिंग) आणि मनी लॉण्डरिंग आदी आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी आणि त्यांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने एफएटीएफ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थेच्या रडारवर पाकिस्तान आहे.
एफएटीएफने काळ्या यादीत टाकल्यास आधीच अडचणीत असलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी हादरा बसण्याची शक्‍यता आहे. त्यातून दहशतवादी संघटनांचा निधी रोखण्यासाठी पाऊले उचलण्याची उपरती पाकिस्तानला झाली आहे. त्यातून लष्कर-ए-तोयबा, जमात-उद्‌-दावा, इसिस, अल्‌-कैदा, तालिबान, जैश-ए-महंमद, हक्कानी नेटवर्क आदी दहशतवादी संघटनांना पुरवला जाणारा निधी रोखण्याची हमी देणारा प्रस्ताव त्या देशाने एफएटीएफला दिला आहे.
टेरर फंडिंग आणि मनी लॉण्डरिंग रोखण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे जगाला दाखवण्यासाठीचा आटापीटा म्हणून पाकिस्तानच्या प्रस्तावाकडे पाहिले जात आहे. तो देश खरोखरीच गांभीर्याने प्रस्तावानुसार पाऊले उचलणार की नेहमीप्रमाणेच दहशतवादविरोधी कारवाईचे नाटक करणार हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
