पंजाबमधील रावी नदीवर शाहपूरकांदी धऱण बांधण्याच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने गुरुवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे सध्या जे पाणी रावी नदीमार्गे पाकिस्तानला वाहून जाते किंवा वाया जाते त्याचा वापर करणे भारताला शक्य होणार आहे. २०२२ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. या दोन राज्यांच्या सिंचन क्षमतेमध्ये वाढ होईल.
१७ वर्षांपूर्वीच या प्रकल्पाची योजना आखण्यात आली होती. पण राज्य सरकारकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. २०१८-१९ ते २०२२-२३ या पाच वर्षाच्या काळात केंद्राकडून प्रकल्पातील सिंचनाचा जो भाग आहे त्यासाठी राज्याला ४८५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येईल. भारत-पाकिस्तानमधील सिंधु पाणी वाटप करार लक्षात घेऊनच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या धरण प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
१९६० मध्ये झालेल्या करारानुसार भारताला पूर्वेकडच्या रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्यांच्या पाण्याचा पूर्ण वापर करण्याचा अधिकार आहे. हे धरण बांधून पूर्ण झाल्यानंतर पंजाबची सिंचन क्षमता ५ हजार हेक्टरने तर जम्मू-काश्मीरची सिंचन क्षमता ३२,१७३ हेक्टरने वाढणार आहे तसेच या प्रकल्पामुळे पंजाबला २०६ मेगावॅट ऊर्जा क्षमतेचा हायड्रोपावर प्रकल्प उभारता येईल.
