नवी दिल्ली – काश्‍मीरात आणि भारत-पाक सीमेवरही भारताकडून रमझानच्या महिन्या निमीत्त एकतर्फी शस्त्रसंधी घोषित करण्यात आली आहे. पण तरीही पाकिस्तानकडून सीमेवर जोरदार गोळीबारी सुरू असून काश्‍मीरातही हिंसक प्रकार सुरूच आहेत. या शस्त्रसंधीला पाकिस्तानने आणि कट्टरपंथीय हुर्रियत नेत्यांनी पाठिंबा दिला तरच त्याचा उपयोग आहे अन्यथा सरकारच्या एकतर्फी शस्त्रसंधीला काही अर्थ उरत नाही असे मत नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष खासदार फारूख अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. ते म्हणाले की वाजपेयी सरकारच्या काळातही रमझानच्या महिन्यात शस्त्रसंधी करण्यात आली होती. ती पाकिस्ताननेही मान्य केली होती. त्यामुळे सीमेवर बराच काळ शांतता राहु शकली होती.
झिरो लाईनवर लोकांनी भारतीय हद्दीत शेती करणेही सुरू केले होते पण आज रोजच सीमेवर गोळीबार होताना दिसत आहे. ही दुर्देवी स्थिती आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. काश्‍मीरातील शस्त्रसंधी बद्दल हुर्रियतचे नेते गप्प आहेत त्यांनी त्याला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. मग या स्थितीला काय अर्थ उरतो असा सवालही फारूख अब्दुल्ला यांनी केला आहे. मोदींना देशात राज्य करण्यासाठी मोठे बहुमत मिळाले आहे. ते काश्‍मीरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काही तरी करतील अशी अपेक्षा होती पण ती फोल ठरताना दिसत आहे असे ते म्हणाले.
पाकिस्तानबरोबर याविषयी काम करण्यास मोदी राजी नाहींत. त्यांना शांतता प्रस्थापित करण्यापेक्षा निवडणुका लढवण्यातच जास्त रस आहे असा आरोपही त्यांनी केला.
