मुंबई : राज्य शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीनंतर चक्राकार पद्धतीने महसुली विभागात बदली करण्याच्या नियमातून अधिकाऱ्यांची लवकरच सुटका होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाला तसे आश्वासन दिले आहे. त्याशिवाय निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, वेतनत्रुटी अहवालाची अंमलबजावणी करणे, या मागण्याही लवकर मार्गी लावण्याची ग्वाही त्यांनी दिल्याची माहिती महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या २७ सप्टेंबरला राज्यभर लक्षवेध दिवस पाळण्याचे महासंघाने जाहीर केले होते. त्यानंतरही शासनाने दखल घेतली नाही, तर आंदोलनाची तयारी महासंघाने केली होती. मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.
निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटीच्या अहवालाची ( खंड-२) अंमलबजावणी करणे, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीनंतर बऱ्याचदा गैरसोयीच्या ठिकाणी बदल्या केल्या जातात, चक्राकार पद्धतीने महसुली विभागांचे वाटप केले जाते, या नियमातून अधिकाऱ्यांना सूट देणे, या मागण्यांबाबत प्राधान्याने निर्णय घेण्याचा आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
