पुणे- थकीत कर्जामुळे अडचणीत सापडलेल्या पतसंस्थांना सहकार विभागाने दिलासा दिला आहे. पतसंस्थांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या सामोपचार परतफेड योजनेस 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांना वसुल न झालेल्या थकीत कर्जाची तरतूद करावी लागत असल्याने, त्यांना अनुत्पादक खात्यांमध्ये (एनपीए) वाढ होत होती. त्यामुळे पतसंस्थांना त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करावी लागत होती. त्याचा परिणाम पतसंस्थांच्या स्वनिधीवर होत होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पतसंस्थांच्या ठेवी कमी झाल्या होत्या. तसेच काही ठिकाणी ठेवी काढून घेण्यात आल्या.
पतसंस्थांकडून सामोपचार योजनेस मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार सहकार आयुक्तांनी या योजनेस 31 मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने शासनाकडे पाठविला. त्यानुसार सहकार विभागाने काही अटींवर 31 मार्च 2020 पर्यंत योजनेस मुदत वाढ दिली आहे.
अनुत्पादक कर्ज निश्‍चित करण्याचा कालावधी 31 मार्च 2016 धरावा. तसेच 26 मार्च 2015 नुसार निश्‍चित केलेल्या खातेदारांना 31 मार्च 2011 असा कर्जनिश्‍चिती कालावधी धरावा. मात्र, त्यांना या योजनेचा फायदा 31 मार्च 2019 पर्यंत घेता येईल. कर्जाच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960च्या कलम 101 नुसार वसुली दाखला प्राप्त झाला असेल, अशाच खातेदारांना या योजनेत सहभागी होता येईल. या तडजोडीचा व्याजदर 12 टक्के करण्यास तसेच कर्जदार तडजोडीची रक्कम एक रकमी भरण्यास तयार असल्यास आठ टक्के दराने व्याजाची आकारणी करण्यास मुभा देण्यात आली आहे, अशा अटी शासनाने घातल्या आहेत.
