नवी दिल्ली- न्यायाधिशांच्या नियुक्‍त्यांबाबत कॉलेजीयमने केलेली एका न्यायाधिशाची शिफारस परत पाठवल्याबद्दल कॉंग्रेसने नाहकच हंगामा चालवला आहे असा आरोप अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केला आहे. यापुर्वीच्या काळात कॉंग्रेसकडून न्याय व्यवस्थेत कसा हस्तक्षेप होत होता व निकाल पत्रावरही कसा प्रभाव टाकला जात होत याच्या आठवणीही त्यांनी कॉंग्रेसला करून दिल्या आहेत.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करावी अशी शिफारस कॉलेजीयमने केली होती. पण मोदी सरकारने ती शिफारस डावलली आहे. देशात कॉलेजीयमची शिफारस डावलण्यात आल्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे त्यावरून कॉंग्रेसने सरकारवर न्याय व्यवस्थेत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर टीका करताना जेटली यांनी म्हटले आहे की प्रशासन कॉलेजीयमला या बाबतीत काही सूचना करू शकते आणि त्यांच्या शिफारसीही परत पाठवू शकते. पण कॉलेजिमच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक आहेत ही तरतूदच घटनेला धरून नाही अशी भूमिका जेटली यांनी मांडली आहे. लोकनियुक्त सरकारने त्यांची काही मते कॉलेजीमला कळवणे लोकशाही प्रक्रियेला धरून नाही काय असा सवालही जेटली यांनी उपस्थित केला आहे. यापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारसी कशा डावलल्या गेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिश कसे निलंबीत केले गेले याचे काही दाखलेही जेटली यांनी दिले आहेत.
