- लाभ केवळ 5 ते 10 टक्के पीडीतांनाच
नवी दिल्ली – लैंगिक अत्याचारातील पीडीत महिलांना देण्यात येणाऱ्या “निर्भया निधी’चा लाभ केवळ 5 ते 10 टक्के पीडीत महिलांनाच वेगवेगळ्या योजनांद्वारे मिळत आहे. “नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस ऍथोरिटी’च्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती देण्यात आली. सर्व राज्यांमध्ये भरपाईच्या निधीच्या वितरणाबाबतची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्यानुसार केवळ 5 ते 10 टक्के पीडीतांना भरपाई मिळवता आली आहे. आंध्रप्रदेशात गेल्या वर्षीच्या एकूण 901 दाखल प्रकरणांपैकी केवळ एकाच पीडीतेला ही भरपाईची रक्कम मिळाल्याची माहितीही “नाल्सा’ने सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
“नाल्सा’कडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार 2017 मध्ये राजस्थानात 3,305 एफआयआर दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी 140 पीडीतांना भरपाई मिळाली. तर बिहारमध्ये 1,199 प्रकरणांमधील केवळ 82 पीडीतांना या भरपाईचा लाभ मिळाला, असे “नाल्सा’ने म्हटले आहे. या संदभातील सविस्तर अहवाल लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला जाणार आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी विधी सल्लागार प्राधिकरणाशी संपर्क साधलाच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका ऍमिकस क्‍युरी ऍड. इंदिरा जयस्वाल यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धरली आहे.
पीडीत महिलांना भरपाईची रक्कम मिळवून देण्यासाठी अशी प्रकरणे स्वतःहून दाखल करण्याचे अधिकार विधी सेवा प्राधिकरणाला मिळायला हवेत, असेही त्या म्हणाल्या.
