नवी दिल्ली – एम. नागेश्वर राव यांच्या सीबीआयचे हंगामी संचालक म्हणून झालेल्या नियुक्तीला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. केंद्र सरकारने १० जानेवारीच्या ज्या आदेशाद्वारे राव यांची सीबीआयचे हंगामी/ प्रभारी संचालक म्हणून नेमणूक केली, तो आदेश रद्द करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी ‘कॉमन कॉज’ ही स्वयंसेवी संस्था आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यां अंजली भारद्वाज यांनी याचिकेत केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्चस्तरीय समितीने सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांची भ्रष्टाचार आणि कर्तव्यात कुचराईच्या आरोपाखाली हकालपट्टी केल्यानंतर, नव्या संचालकांची नियुक्ती होईपर्यंत सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक राव यांना हंगामी संचालकपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता.
सीबीआयच्या संचालकांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील हे निश्चित करण्यासाठी निश्चित कार्यतंत्र नेमून देण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
पंतप्रधान, सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षाचे प्रमुख आणि सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नेमलेले न्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राव यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
राव यांची सीबीआयचे अंतरिम संचालक म्हणून नियुक्ती करणारा गेल्या वर्षीच्या २३ ऑक्टोबरचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ८ जानेवारीला रद्दबातल ठरवला होता; परंतु सरकारने बेकायदेशीर आणि एककल्ली रीतीने वागून पुन्हा त्यांची नियुक्ती केली, असे अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या जनहित याचिकेत म्हटले आहे.
राफेल व्यवहारप्रकरणी संजय सिंह यांची सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका
नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या व्यवहाराला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावण्याच्या आदेशाचा सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार करावा, अशी याचिका आम आदमी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी संजय सिंह यांनी सोमवारी याच न्यायालयात केली.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गेल्या १४ डिसेंबरला राफेल व्यवहाराला आव्हान देणाऱ्या चार याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. या निर्णयप्रक्रियेबाबत शंका घेण्याचे आम्हाला काहीच कारण दिसत नसून, त्यामुळे कंत्राट रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
राज्यसभेचे खासदार असलेले संजय सिंह यांनी या आदेशाच्या फेरविचाराची मागणी करतानाच, या फेरविचार याचिकेची खुल्या न्यायालयात सुनावणी करावी; तसेच या विमानांची किंमत जाहीर करण्याबाबत न्यायालयाची कथितरीत्या ‘दिशाभूल’ करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या लोकांविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची कार्यवाही सुरू करावी, असेही म्हटले आहे.
आपल्या याचिकेतील प्रतिवादी क्रमांक १ व २ (केंद्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालय) यांनी स्वाक्षरी न केलेल्या आणि बंद लिफाप्यात न्यायालयाला सादर केलेल्या एका टिपणीत जे उघडपणे चुकीचे दावे केले होते, त्यांच्यावर विसंबून न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
