नागरवस्ती विभागाला मिळणार गती, पदोन्नतीचा विषय पटलावर
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागातील सहायक आयुक्त पदावर अनुभवी व तत्सम शैक्षणिक अर्हता धारण केलेला अधिकारी भेटत नसल्यामुळे या विभागाचा मूळ उद्देश बाजुला रहात आहे. नागरिकांचे कल्याण साधण्यासाठी शासकीय नियमांनुसार निर्धारित शैक्षणिक पदवी धारण केलेले समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांना या विभागाच्या सहायक आयुक्त पदावर पदोन्नती देण्याचा ठराव मंजूर करण्याची शिफारस विधी समितीने सर्वसाधारण सभेकडे केली आहे.
नागरवस्ती विकास योजना विभागाद्वारे वेगवेगळ्या घटकातील व्यक्तींसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. मात्र, या योजनांचा तळागाळातील लोकांपर्यंत लाभ पोहोचत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी होत आहेत. या विभागाच्या सहायक आयुक्त पदावर सक्षम अधिकारी नसल्यामुळे नागरवस्तीचा कारभार अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असतो. या सुधारणा आणण्यासाठी या विभागातील समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांनी अनेक प्रयत्न केले. मात्र, त्यांना प्रशासकीय प्राप्त अधिकारांची मर्यादा येऊ लागल्याने योजनांचा लाभ खुंटत गेला.
सर्वसामान्य लोकांचे हित जोपासणा-या अत्यंत महत्वाच्या या विभागाकडे शासनाचे विशेषतः आयुक्तांचे देखील वेळोवेळी दुर्लक्षच झाले. तत्कालीन आयुक्त आशिष शर्मा, डॉ. श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव, दिनेश वाघमारे यांच्या कार्यकाळात देखील या विभागाला सक्षम अधिकारी मिळाला नाही. समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले पदासाठी पात्र असताना त्यांना डावलून शासनाचे अधिकारी अतिरिक्तपणे पदावर बसवले गेले. सहायक आयुक्त कानोराज बगाटे, सतीश कुलकर्णी, प्रशांत खांडकेकर, तानाजी शिंदे, डॉ. प्रवीण अष्टीकर, स्मिता झगडे या शासकीय अधिका-यांना या विभागाचा अतिरिक्त पदभार मिळाला. समाजातील तळागाळत राहणा-या घटकाप्रती असलेली दूरदृष्टी बाळगून या अधिका-यांना म्हणावा तसा विकास साधता आला नाही. परिणामी, लेखाशीर्षावरील अनेक कल्याणकारी योजनांचा राखीव निधी अन्य विकासकामांसाठी वर्गीकृत करण्यात आला.
विधीची महासभेकडे शिफारस
पदोन्नतीने पात्र व्यक्तीला या विभागाच्या सहायक आयुक्त पदावर नियुक्ती देण्याचा विचार आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केला आहे. संभाजी ऐवले यांची शैक्षणिक अर्हता, अनुभव कलावधी, सेवाज्येष्ठता व सेवानिवृत्ती विचारात घेऊन त्यांना नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या सहायक आयुक्त पदावर पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव विधीसमोर ठेवला होता. विधी समितीने या ठरावाला मान्यता देऊन सोमवारी (दि. 20) होणा-या सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला आहे.