नवी दिल्ली – भारतात महिला शक्तीला जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा तेव्हा त्यांनी देशाचं नावं रोषण केलं. आज महिला कोळशाच्या खाणीत काम करत आहेत तशाच अवकाशातही काम करत आहेत. गर्भवती महिलांना पगारी ६ महिन्यांची सुट्टी देणं असो, मुस्लीम महिलांना मुक्ती देणं, ४० कोटी जनधन खात्यांमध्ये २२ कोटी खाते महिलांचे. त्यात ३० हजार कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. प्रधानमंत्री आवास योजनते देखील अधिकाधिक महिलांच्या नावे घर होत आहे.
सायबरच्या क्षेत्रात अनेक धोकेही आहेत. त्यामुळे देशाच्या विकासावर, सामाजिक वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या धोक्यांचा विचार करुन भारत सतर्कतेने नव्या व्यवस्था विकसित करत आहे. नवे सायबर सुरक्षा धोरण तयार केलं जात आहे. येणाऱ्या काळात या सायबर सुरक्षेत सर्वजण सोबत पुढे जाऊ.
मागील ५ वर्षात दीड लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबर पोहचलं आहे. उरलेल्या १ लाख ग्रामपंचायतींनाही लवकरात लवकर ही व्यवस्था दिली जाईल. सर्व ६ लाखांपेक्षा अधिक गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबरची सुविधा पोहचवली जाईल. हजारो किलोमीटरपर्यंत हे काम होईल. १००० दिवसांमध्ये हे काम पूर्ण करु.
देशाच्या विकासात शिक्षणाचं खूप महत्व आहे. त्यामुळेच तीन दशकांनंतर आम्ही देशाला एक नवं शिक्षण धोरण दिलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जगात मानाने काम करता येईल. देशात प्रगती होण्यासाठी संशोधनाला फार महत्त्व असतं. २५ हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी तयार करुन मध्यमवर्गांना घरं मिळावी म्हणून काम केलं जात आहे. त्यामुळे अर्धवट राहिलेल्या प्रकल्पांना लवकरात लवकर पूर्ण केलं जाईल.
मध्यमवर्गातून निघालेले डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, वैज्ञानिक जगभरात आपला डंका वाजवत आहेत. त्यामुळे मध्यमवर्गाला सरकारी हस्तक्षेपांपासून मुक्ती हवी आहे. त्यासाठी आमचं सरकार सातत्याने काम करत आहे. स्वस्त इंटरनेट, स्वस्त स्मार्टफोन, परवडणारा हवाई प्रवास अशा अनेक गोष्टींमधून आपण मध्यमवर्गासाठी प्रयत्न करत आहोत.
