पुणे – पुणे आणि औरंगाबाद येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करण्याचा प्रस्ताव 1978 मध्ये विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार 1981 मध्ये औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू झाले. मात्र, पुण्यात प्रतीक्षा कायम आहे. पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने आंदोलने, चर्चेच्या माध्यमातून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. त्यावेळी खंडपीठ सुरू करण्याबाबत अनेक राजकीय आश्‍वासने देण्यात आली. तरीही अजून येथे खंडपीठ सुरू झालेले नाही. मध्यंतरी अंतराचा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला.
पुणे-मुंबई अंतर कमी असल्याने येथे खंडपीठ सुरू करणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पुणे बार असोसिएशनने हा प्रश्‍न खोडून काढला. लखनौ-अलाहाबाद अंतर 167 किलोमीटर आहे. चेन्नई-पॉंडेचरी अंतर तर अवघे 65 किलोमीटर आहे. तेथे खंडपीठ सुरू आहेत. पुणे-मुंबई अंतर तर 187 किलोमीटर आहे. त्यामुळे अंतराचा मुद्दा चुकीचा असल्याचे दाखवून देण्यात आले. वाढती लोकसंख्या, दाखल होणारी प्रकरणे, उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा विचार करता पुणे येथे खंडपीठ सुरू करणे अपेक्षित आहे.
पश्‍चिम महाराष्ट्रातून उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणापैकी निम्मी प्रकरणे पुणे जिल्ह्यातील आहेत. त्यामुळे खंडपीठावर पुण्याचा नैसर्गिकरित्या हक्क आहे. आता तर पुणे शहरात हरित लवादाचे खंडपीठ सुरू झाले आहे. येथे अनेक विभागीय कार्यालये आहेत. महामार्ग, रेल्वेची सुविधा आणि विमान सेवा येथे उपलब्ध आहे. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातून कोठूनही पुण्याला यायला नागरिकांना अडचण नाही. त्यामुळे परगावचे पक्षकार दिवसभर काम उरकून रात्री परत गावी जाऊ शकतात. मुक्काम पडला, तरीही पक्षकारांसाठी परवडणारी हॉटेल्स आणि धर्मशाळा येथे उपलब्ध आहेत. पुण्यात 20 हून अधिक विधि महाविद्यालये आहेत. पुणे एज्युकेशन आणि आयटी हब म्हणून ओळखले जात आहे. तरीही येथे खंडपीठ का सुरू केले जात नाही, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे.
कौटुंबीक न्यायालयाच्या इमारतीच्या उद्‌घाटनाच्या कार्यक्रमात 12 ऑगस्ट 2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डॉ. चेल्लूर एकाच व्यासपीठावर आले. त्यावेळी खंडपीठाची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा पुणेकरांना होती. त्यावेळी खंडपीठ स्थापन करण्याचा अधिकार मुख्य न्यायाधीशांचा असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. खंडपीठ कोठे स्थापन करायचे, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्याचे आश्‍वासन डॉ. चेल्लूर यांनी यानंतर झालेल्या बैठकीत दिले होते. त्यानंतर ती समिती नेमण्यात आलीच नाही. डिसेंबर 2017 मध्ये डॉ. चेल्लूर सेवानिवृत्त झाल्या. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती नसल्याने हा विषय मागे पडला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाला दहा महिन्यांत मुख्य न्यायाधीश मिळाले. या पार्श्‍वभूमीवर आता तर खंडपीठाचा प्रश्‍न सुटणार का, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
