एकमेकांचे गळे आवळणारे भारत व चीन हे देशदेखील जवळ येऊ शकतात. निक्‍सन-किसिंजर यांच्या काळात अमेरिका-चीन प्रथमच जवळ आले. याच धर्तीवर भारत-पाकिस्तान यांच्यातही शांततामय सलोखा का होऊ शकणार नाही? सोय, संपर्क, सहयोग, संकल्प व सपने ही मोदींची “पंचशील’ची संकल्पना आहे. चीनबाबत नेहरूंच्या चुका झाल्या; पण हा मुद्दा किती वर्षे उगाळायचा? आपण नवा इतिहास घडवायचा की जुन्याच खपल्या काढत बसायचे?
जगात सध्या “ठंडी हवाएँ लहराके गाएँ…’ अशा प्रकारचे वातावरण आहे. वर्षानुवर्षे एकमेकांचे हाडवैरी असलेले उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया अचानकपणे “झूम झूमके नाचो आज, गाओ खुशी के गीत…’, असे म्हणू लागले आहेत. सीरियावरून अमेरिका-रशिया यांच्यात नव्याने शीतयुद्ध सुरू होते की काय, अशी जी भीती होती ती दूर झाली आहे. आणि त्याचवेळी भारत व चीनच्या नेत्यांची गळाभेट यशस्वीपणे पार पडली आहे. दोन्ही देशाचे विद्यमान नेते एकमेकांना आजवर दहावेळा भेटले आहेत. “भारत व चीन या दोन्हीही देशांच्या शक्‍तीने जग समृद्ध होणार आहे. आमच्या या शिखर परिषदेमुळे आमच्यातला सलोखा वाढला आहे’, अशी भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे.
नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात वुहानमध्ये अनौपचारिक शिखर परिषद झाली, याचे स्वागतच केले पाहिजे. डोकलाममध्ये मोदींनी चीनची कशी जिरवली, म्हणून विजयघोष करण्यात आला, परंतु तेथे चीनच्या आडमुठेपणात कसलाही फरक आला नसल्याचे अल्पावधीत स्पष्ट झाले. चीनची आर्थिक व लष्करी ताकद भारताच्या सहापट जास्त आहे. डोकलामच्या वेळी चीनशी युद्ध करण्याच्या गर्जना करणारेच, आता मोदींनी जिनपिंग यांची भेट घेऊन परराष्ट्रनीतीत कसा अचूक तीर मारला, याची गौरवगीते गात आहेत, हे साऱ्या देशाने नुकतेच पाहिले आहे.
मुद्दा असा की, युद्ध वा युद्धखोरीपेक्षा वाटाघाटी वा संवादांचाच मार्ग चांगला असतो. युद्धखोरीत डिफेन्स लॉबीचे हितसंबध गुंतले असले, तरी त्यामुळे संरक्षणखर्च फुगून, विकासासाठी कमी पैसा उरत असतो. वीस वर्षांपूर्वी वाजपेयी सरकारने बुद्धजयंतीच्या दिवशी पोखरणमध्ये अणुस्फोट घडवला. त्यामुळे उलट पाकिस्तान व चीन एकमेकांच्या अधिकच जवळ आले. त्यावेळी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी, “पाकिस्तानपेक्षा चीन हाच भारताचा एक नंबरचा शत्रू’ असल्याचा पुकारा केला होता. आता त्याच भाजपप्रणीत सरकारने चीनसमवेत अफगाणिस्तानमध्ये संयुक्त आर्थिक प्रकल्पावर एकत्र काम करायचे ठरवले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे पाकिस्तान नाराज होणार आहे. परंतु मोदी-जिनपिंग यांनी अफगाणिस्तानसंबंधी घेतलेल्या निर्णयामुळे दोन्ही देश आशियाई क्षेत्रात फक्‍त स्पर्धकच नसून, एकमेकांचे चांगले सहकारी असल्याचाही संदेश जाणार आहे.
“परस्परांच्या भावना, चिंता, आकांक्षांचा आदर करतानाच, सम्यक संबंधांच्या संदर्भात शांततामय बोलणी करून, मतभेद दूर करण्याची परिपक्वता दोन्ही देशांत आहे’, असे मत दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त निवेदनात व्यक्त केले आहे. परंतु डोकलामच्या वेळची दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांची वक्‍तव्ये जरा आठवून पाहा. आपल्याकडे तर काही कट्टरतावादी नेत्यांनी जशास तसे उत्तर देण्याच्या गर्जना केल्या होत्या.
विशेष म्हणजे जैश-ए-महम्मदचा प्रमुख मसूद अझरच्या विषयास बगल देण्यात आली. अझरला “जागतिक दहशतवादी’ ठरवण्यात चीनने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये बाधा आणली होती. कॉंग्रेसच्या काळात हे घडले असते, तर “चीनसमोर डॉ. मनमोहन सिंग यांची वाचा बसली’ अशी तोफ भाजपतर्फेच डागण्यात आली असती! उलट “वन बेल्ट वन कॉरिडॉर’ प्रकल्पात सहभाग घ्यावा म्हणून चीनने भारतावर दबाव आणलेला नाही. म्हणजेच “उभयतांनी एकमेकांच्या अडचणी’ समजावून घेतल्याचे दिसते. तणाव निवळला, कटुता कमी झाली, हे काय थोडे आहे?
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी त्यावेळच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवत, चीनचा दौरा करून आंतरराष्ट्रीय प्रशंसा मिळवली, अशी टीका तेव्हा भाजपने केली होती. आता मोदी तेच करत आहेत. पण कॉंग्रेसने केले तर ते नाटक, आपण केले तर सच्चेपणा, असा भाजपचा आविर्भाव आहे. तरीदेखील मोदींनी शांततेच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकले, ते योग्यच आहे. पण विरोधात असतानाही त्यांच्या पक्षाने अशीच भूमिका घेतली असती, तर ते बरे झाले असते. व्यापार, दहशतवाद, सीमाप्रश्‍न, पाकिस्तान व अमेरिकेबद्दलचा दृष्टिकोन या सर्व बाबतींत भारत-चीन यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. तरीसुद्धा संवाद तर चालूच ठेवावा लागेल.
जगाचा इतिहास पाहिला, तर लक्षात येईल की, रायझिंग पॉवर किंवा उदयोन्मुख देशांमध्ये राजकीय संघर्ष हा असतोच. ते देश एकमेकांचे शेजारी असले, तर बघायलाच नको. अलीकडे डोकलाममुळे दोन्ही बाजूची डोकी तापली. परंतु मोदी-जिनपिंग यांनी एकच मुद्दा घेऊन परस्परांकडे पाठ करण्याचे नाकारले, हे फार छान झाले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया वेगवेगळे झाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयाप्रमाणे उत्तर कोरियात रशियाने कम्युनिस्ट पक्षाच्या पीपल्स रिपब्लिकची सन 1948 मध्ये स्थापना केली व लष्कर काढून घेतले. दक्षिण कोरियात अमेरिकेचे लष्कर होते. तेथेही याच निर्णयानुसार सन 1948 मध्ये निवडणुका घेऊन, प्रजासत्ताक घोषित झाले. मात्र सन 1950 मध्ये दक्षिण विरुद्ध उत्तर कोरिया रक्‍तरंजित संघर्ष सुरू झाला. उत्तर कोरियाने थेट सेऊल ताब्यात घेतले. जुलै 1953 मध्ये उभय देशांत तह झाला. पण दोन्ही देशांचे संबंध वाईटच होते. आज मात्र दक्षिण व उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष एकमेकांस भेटले आणि त्यांनी एकमेकांतील भेद व सीमेलगतचे कुंपण हटवण्याची घोषणा केली.
अमेरिका-चीन यांच्यातील संबंधांचा लंबक पूर्वी चीनच्या दिशेने झुकलेला होता. ट्रम्प यांना हे अमान्य होते. त्यामुळे त्यांनी चीनशी व्यापारयुद्ध सुरू केले. चिनी टेक्‍नॉलॉजी कंपन्यांना आपल्या बाजारपेठेत शिरू दिले नाही आणि उत्तर कोरियाच नष्ट करण्याची धमकी देऊन, चीनला बचावात्मक पवित्र्यात जाण्यास भाग पाडले. त्यामुळे चीनचा व्यापार व सुरक्षा धोक्‍यात आली. म्हणूनच, इतके दिवस आक्रमक असलेल्या चीनने भारतासारख्या शेजारी देशांना गोंजारायला सुरुवात केली. केवळ भारतच नव्हे, तर जपान व व्हिएतनामलाही चीन कुरवाळू लागला आहे.
ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल केले आहेत. त्यामुळेच वुहानमध्ये चीनने जागतिकीकरण बचाव, बहुध्रुवीय जगाचा पुरस्कार आणि व्यूहरचनात्मक स्वायत्ततेचे समर्थन केले. खरे तर ट्रम्प यांनीच भारताचा व्यापार आणि स्थलांतरितांचे मुद्दे याबद्दल नवे प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. वुहानमध्ये आपली धोरणदिशा बदलण्याची चीनची अपरिहार्यता दिसून आली आणि या अनपेक्षित संधीस भारत प्रतिसाद देत असल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे आगामी काळात भारत-चीन संबंध काय आकार घेतात, हे पहावे लागेल.
