नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी केंद्र सरकार सरसावले
म्होरक्यांच्या मालमत्ता करणार जप्त
नवी दिल्ली – नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी केंद्र सरकार सरसावले आहे. नक्षलवाद्यांचे आर्थिक स्त्रोत रोखण्याची कारवाई करण्यासाठी आणि नक्षलवादी म्होरक्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी सरकारने एका गटाची स्थापना केली आहे.
सरकारने स्थापन केलेल्या गटामध्ये विविध केंद्रीय यंत्रणा आणि राज्य पोलीस दलाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अतिरिक्त सचिवाच्या नेतृत्वाखालील या गटात गुप्तचर विभाग, सक्तवसुली संचालनायल (ईडी), महसूल गुप्तचर संचालनालय (डीआरआय), राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी), सीबीआय, सीआयडी आदी यंत्रणांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. नक्षलवादाशी संबंधित महत्वाच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी एनआयएमध्ये स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याची प्रक्रियाही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सुरू केली आहे.
नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात खंडणी उकळली जाते. या खंडणीचा मोठा भाग नक्षलवादी म्होरक्यांची वैयक्तिक मालमत्ता बनते. म्होरक्यांची मुले महागडे आणि उच्च प्रतीचे शिक्षण घेतात. याशिवाय, त्यांची कुटूंबे सुखवस्तूू जीवन जगतात, अशी माहिती पुढे आली आहे.
बिहार आणि झारखंडमध्ये सक्रिय असणाऱ्या प्रद्युम्न शर्मा या नक्षलवादी म्होरक्याने मागील वर्षी नातलगाच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी तब्बल 22 लाख रूपये फी भरली. तर आणखी एक म्होरक्या संदीप यादव याने नोटाबंदीच्या काळात 15 लाख रूपये बदलून घेण्यासाठी दिले. ईडीने काही म्होरक्यांवर कारवाई करताना कोट्यवधींच्या स्थावर मालमत्तांबरोबरच तब्बल 2.45 कोटी रूपयांची रोकडही काही काळापूर्वी जप्त केली. या उदाहरणांमुळे सरकार नक्षलींना आर्थिक तडाखा देण्यासाठी सज्ज झाले आहे.