१९९१ या वर्षी महाराष्ट्रात गाजलेल्या धुळे शासकीय दूध योजनेतील कॅन खरेदी घोटाळ्यात मुंबई उच्च्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तब्बल २८ वर्षांनी निकाल लागला आहे. तीन अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक वर्षांची सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड सुनावण्यात आला आहे. १९९० मध्ये धुळ्याच्या शासकीय दूध योजनेला गरज नसतांना या योजनेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त एन. डी. कोटणीस यांनी अट्टाहासाने धुळे कार्यालयाला नवीन कॅन नोंदविण्यास कळविले होते.
परंतु, कॅनची आवश्यकता नसल्याचे धुळे कार्यालयाने तत्काळ म्हणजे पाच ऑक्टोबर ९० रोजी पत्र लिहून कळविले होते. नाशिक प्रादेशिक कार्यालयानेही २० ऑक्टोबर ९० रोजी पत्र लिहून धुळे योजनेकडे कॅनचा पुरेसा साठा असून नवीन कॅनची गरज नसल्याचे कळविले होते. असे असतांनाही दडपण आणून आणि पैशांचे अमिष दाखवून धुळे योजनेला ५६०० नवीन कॅनची मागणी करण्यास भाग पाडण्यात आले होते. त्यामुळे धुळे कार्यालयाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक प्रभाकर घाटमाळे यांनी मुंबई मुख्यालयाकडे ५८०० नवीन कॅनची मागणी केली. त्याआधारे, अतिरिक्त आयुक्त कोटणीस यांनी धुळे योजनेला नवीन कॅन पुरविण्यासंदर्भात औरंगाबाद येथील गोदावरी कॅन उत्पादक कंपनी, पुणे येथील राम. जी. देव कॅन निर्मिती कंपनी आणि सिन्नर येथील जेम्स कंपनीकडे नोंदणी केली. कोटणीस यांच्या आदेशाप्रमाणे २० मार्च ९१ आणि एक एप्रिल ९१ रोजी एकूण ११०० कॅन धुळे योजनेकडे पाठविण्यात आल्या. त्यानंतर, धुळे कार्यालयाने नऊ एप्रिल ९१ रोजी मुंबई मुख्यालयाला आता कॅनची गरज नसल्याने नवीन कॅन पाठवू नका. त्यासाठी कार्यालयाकडे आर्थिक तरतूदही नाही, असे पत्राव्दारे कळविले. त्यावर कोटणीस यांनी आता दिलेली नोंदणी रद्द करता येणार नसल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात अतिरिक्त कॅन न येताच धुळे कार्यालयाच्या दफ्तरी तशी बनावट नोंद घेण्यात आली. त्या बनावट नोंदीच्या आधारे न आलेल्या कॅनसाठी लाखो रुपये देण्यात आले.
या घोटाळ्याचे बिंग फुटू नये म्हणून मालेगावच्या भंगार बाजारातून मुलामा दिलेले गळके कॅन धुळे योजनेकडे आणण्यात आले. नंतर महाव्यवस्थापक घाटमाळे यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी सुहास सावंत हे रुजु झाले. सावंत यांनी कॅन खरेदीची चौकशी केल्यावर संबंधित व्यवहारात लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले. सावंत यांनी तत्काळ महाराष्ट्र शासनाला आणि शासकीय दूध योजनेच्या मुंबईस्थित मुख्य कार्यालयाला अहवाल पाठविला. सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार महेश घुगे यांनी हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने प्रकरणाच्या चौकशीसाठी धुळ्यात समिती पाठविली. चौकशीतही अपहार झाल्याचे उघड झाले. त्यानंतर शासनाने निर्देश दिल्यानुसार वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी एस. आर. विरकर यांनी धुळे शहर पोलीस ठाण्यात महाव्यवस्थापक घाटमाळे, व्यवस्थापक अशोक आमडेकर, भांडार अधिकारी जयलाल कासलीवाल, साक्रीतील दूध योजनेचे व्यवस्थापक वसंत पवार, वरिष्ठ सहाय्यक अंगदसिंग शिंदे, सहाय्यक भांडारपाल रमेश देवरे आणि भांडारपाल दत्तात्रय कुलकर्णी यांच्याविरोधात तक्रार नोंदविली. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले.
चौकशीअंती सबंधित सर्व संशयितांविरुद्ध धुळे जिल्हा सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. ऑगस्ट २००१ मध्ये न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्या. आर. एस भादुर्गे यांच्यासमोर होऊन न्यायालयाने घाटमाळे, आमडेकर, कासलीवाल यांना प्रत्येकी तीन वर्षांची सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंड सुनावला. इतरांची सबळ पुराव्याअभावी मुक्तता केली. धुळे न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने आणि आरोपींनी औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले होते. या अपिलाची सुनावणी न्या. एम. जी. शेवलीकर आणि न्या. टी. व्ही. नलावडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. आणि न्यायालयाने घाटमाळे, आमडेकर, कासलीवाल यांना एक वर्ष सक्तमजूरी आणि पाच हजार रुपये दंड सुनावला.
