सोलापूर : भाजपचा आणखी एक मंत्री अडचणीत आला आहे. सोलापुरातील वादग्रस्त बंगल्याच्या बांधकाम प्रकरणात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख अडचणी वाढल्या आहेत. कारण त्यांचा सोलापुरातील बंगला बेकायदेशीर असल्याचा अहवाल महापालिका आयुक्तांनी दिला आहे. मात्र दोषी आढळल्यास मंत्रीपदावरुन दूर होईन. तसंच बंगला बेकायदेशीर असल्यास स्वखर्चाने जमीनदोस्त करेन, अशी प्रतिक्रिया सुभाष देशमुख यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली आहे.
देशमुख यांचा बंगला आरक्षित जागेत आहे. या बंगल्याखालची जमीन महापालिकेच्या अग्निशमन विभाग, व्यापारी गाळ्यांसाठी आरक्षित आहे. त्याठिकाणी देशमुख यांनी आपला टोलेजंग बंगला बांधला आहे. देशमुख यांना 2001 मध्ये बंगल्याच्या बांधकामासाठी परवानगी नाकारण्यात आली होती. त्यानंतर देशमुख यांनी पुढील प्रत्येक बाबीला आपण जबाबदार राहू असं प्रतिज्ञापत्र दिलं. त्या आधारावर सोलापूर महानगरपालिकेने 2004 साली सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांना वन बीएचके बांधकाम करण्यासाठी सशर्त परवाना दिला होता.
त्यानंतर सुभाष देशमुखांनी 2011 साली पुन्हा सुधारित बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला. ज्यात तळमजला आणि पहिल्या मजल्यावरील आलिशान बांधकामाचा उल्लेख होता. तेव्हाही महानगरपालिकेने सशर्त परवाना दिला. एबीपी माझाच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रावरुन या बांधकामात कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचं स्पष्ट होतं. दोन एकराच्या या जागेत सहकार मंत्री सुभाष देशमुखांचा प्लॉट 22 हजार 243 स्क्वेअर फुटांचा आहे. त्यावर त्यांनी 9425 स्क्वेअर फूट बांधकामाची अधिकृत परवानगी घेतली. पण प्रत्यक्षात तीन पट जास्त बांधकाम झाल्याचा अंदाज आहे.
याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते महेश चव्हाण यांनी 10 ऑगस्ट 2016 रोजी उच्च नायायालयात जनहित याचिका दाखल केली. महेश चव्हाण यांच्या याचिकेवर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने 22 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. पण महानगरपालिका प्रशासनाने यावर काहीच कारवाई केली नाही. सहकार मंत्र्यांच्या बेकायदा बांधकामाला अभय दिल जातंय हे लक्षात आल्यावर आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. होटगी रोडवरच्या वादग्रस्त बांधकामाबद्दल काँग्रेस नगरसेविका परवीन ईनामदार यांनी जानेवारी महिन्यात आंदोलन केलं. मनपाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन करुन सहकार मंत्र्यांच्या मनमानी कारभाराचा निषेध केला. पण पालिका प्रशासनाने त्यांच्या आंदोलनाची कसलीच दखल घेतली नाही.
