पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – महापालिकेच्या नगररचना विभागातील उपअभियंता व कनिष्ठ अभियत्यांवर आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दोघांना प्रत्येकी पाचशे रुपयांचा दंड आकारला आहे.
उपअभियंता सुनील गंगाराम शिंदे आणि कनिष्ठ अभियंता मीनल स्वराज दोडल यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली आहे. शिंदे आणि दोडल दोघेही नगररचना व विकास विभागामध्ये कार्यरत आहेत. महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील बोपखेल येथील जुना सर्व्हे नंबर 1 अ, 1,2,3 व 1 ब या भुखंडावर बांधकामास परवानगी देण्यात आली होती. तथापि, या बांधकामाच्या परवनागीस स्थगिती देण्यात यावी, असे नगररचना विभागाकडून कळविण्यात आले होते. याविरोधात विकसकांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यावर सात मार्च 2018 रोजी न्यायालयाने आदेश पारित करत अर्जदारास पुरेसी म्हणणे मांडण्याची संधी न देता निर्णय घेतल्याचा ठपका ठेवत हा निर्णय बेकायदेशीर ठरविलेला आहे. सुनावणीच्यावेळी विषयाची नस्ती सादर करणे आवश्यक होते. तथापि, त्यांनी सुनावणी सादर केली नाही.
त्याचबरोबर दिघी सर्व्हे नंबर 64 येथील गायरान जमीन हस्तांतराबाबत तहसिलदारांच्या 21 फेब्रुवारीच्या पत्रानुसार जमीनीच्या मोजणीची फी वेळेत भरलेली नसल्याचे निर्दशनास आले आहे. फी भरण्यास या अभियंत्यांनी तब्बल सहा महिन्यांचा विलंब केला. त्यामुळे जमीनीचे हस्तांतरण होऊ शकले नाही.
याबाबत शिंदे व दोडल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली होती. सुनावणीच्यावेळी विषयाची नस्ती सादर करणे आवश्यक होते. तथापि, त्यांनी सुनावणी सादर केली नाही. तसेच दिघीतील जमीन हस्तांतरण तातडीचा असल्याचा शेरा देऊनही फी भरण्यास हलगर्जीपणा केला आहे. यातून शिंदे व दोडल यांच्या मकाजातील अक्षम्य दुर्लक्षितेमुळे व हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणामुळे सुनावणी आणि दिघीतील गायरान जमीन हस्तांतरणाबाबत दिंरगाई झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. दोघांनीही केलेले खुलासे संयुक्तित नाहीत.
त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कामकाजात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत उपअभियंता सुनील शिंदे व कनिष्ठ अभियंत्या मीनल दोडल यांच्यावर प्रत्येकी 500 रुपये दंडात्मक कारवाई केली आहे. दंडाची रक्कम त्यांच्या मासिक वेतनातून वसूल करण्यात यावी. तसेच यापुढे कार्यालयीन कर्तव्य पार पाडताना सचोटी व कसूर केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर या आदेशाची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात करण्यात येणार आहे.
