दुधाच्या अनुदानासाठी भाजपचे सरकारच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन
- पिंपरी-चिंचवड भाजपाची मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे मागणी
- १ ऑगस्ट २०२० रोजी राज्यव्यापी दुध संकलन बंद आंदोलन
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांच्या संकटामध्ये दिवसेंदिवस भर पडत आहे. बँकेकडून नाकारला जाणारा कर्ज पुरवठा, नकली सोयाबीन बियाणांमुळे करावी लागलेली दुबार पेरणी, युरिया खताचा तुटवडा व काळा बाजार, कोकणातील शेतकऱ्यांचे वादळामुळे झालेले नुकसान, अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पिकाचे झालेले नुकसान या विविध संकटामध्ये शासनाकडून शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा झालेला नाही. या संकटाच्या माळेमध्ये दुधाचे भाव कमी झाल्याने दुध उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. यातून सावरण्यासाठी महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांच्या गायीच्या दुधाला सरसकट १० रु. / लिटर व दुध पावडरला प्रती किलो ५० रु. अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपाच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात प्राधिकरणातील तहसीलदार कार्यालय येथे भाजपाचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे, आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्याहस्ते तहसीलदार गीता गायकवाड यांना आज दुध पिशवी व दुध पावडर भेट देवून निवेदन देण्यात आले. यावेळी भाजपा महिला प्रदेशाध्यक्षा उमा खापरे, मनपा सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य अमित गोरखे, शहर संघटक अमोल थोरात, नगरसेवक शत्रुघ्न काटे, ॲड. मोरेश्वर शेडगे, बाबू नायर, राजू अनंत दुर्गे आदी मान्यवर उपसिथ्त होते.
महाराष्ट्रामध्ये १५० लाख लिटर गायीचे दुध उत्पादित होते. त्यापैकी ३० लाख लिटर सहकारी संघाकडून खरेदी केले जाते. ९० लाख लिटर दुध खासगी संस्था व डेअरीच्या माध्यमातून विकत घेतले जाते. ३० लाख लिटर दुध शेतकरी स्वत: हॉटेल्स, ग्राहक यांना पुरवितो. शासकीय योजनेद्वारे फक्त १ लाख लिटर दुध खरेदी केले जाते. या कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात दुधाच्या विक्रीमध्ये ३० टक्केपर्यंत घट झाली. शहरातील हॉटेल्स, चहाची दुकाने बंद असल्यामुळे दुधाची मागणी घटली. आजच्या घडीला खाजगी संस्था व सहकारी दुध संघाकडून दुध २० ते २२ रु. दराने खरेदी केले जात आहे. त्यामुळे दुधाचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघू शकत नाही. शासनाने १० लाख लिटर दुध २५ रु. प्रती लिटर या भावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती.
परंतु, प्रत्यक्षात ७ लाख लिटर दुध खरेदी केले जाते. मंत्र्याचे लागेबांधे असलेल्या दुध संघाकडून शासन दुध विकत घेत आहे. इतर शेतकऱ्यांना व दुध उत्पादकांना शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरील संकट दूर करण्यासाठी गायीच्या दुधाला प्रती लिटर १० रु. अनुदान, दुध भुकटी करिता प्रती किलो ५० रु अनुदान, शासनाकडून ३० रु. प्रती लिटरने दुधाची खरेदी करावी, अशी मागणी तहसीलदार यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व शेतकरी बांधव १ ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी दुध संकलन बंद आंदोलन करणार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
