फक्त पाच हजार घरेच प्रस्तावित
१९८२ च्या संपात होरपळलेला गिरणी कामगार मुंबईतून हद्दपार झाल्यानंतर तो ज्या गिरणीत कामाला होता त्या ठिकाणी घर देण्याचे स्वप्न मागील सरकारने दाखविले. परंतु गिरणी कामगारांच्या घराचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. आतापर्यंत पावणेदोन लाख गिरणी कामगारांनी नावे नोंदविली असली तरी दीड लाख गिरणी कामगारांना यापुढे मुंबईत घर मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईत फक्त पाच हजार घरेच गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध होतील, असे ‘म्हाडा’च्या अहवालातच स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबईत ५८ गिरण्या असून त्यांपैकी ४७ गिरण्यांच्या पुनर्विकासास मंजुरी मिळाली आहे. यांपैकी दहा गिरण्यांमधील म्हाडाचा वाटा शून्य आहे. ३७ गिरण्यांकडून म्हाडाला १७२ एकर भूखंड प्राप्त झाला. त्यावर गिरणी कामगारांसाठी १६, ५०० तर ८१०० संक्रमण शिबिरे बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. आतापर्यंत गिरणी कामगारांना फक्त ९,५८२ घरांचे वाटप झाले आहे. याशिवाय पनवेल येथे मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने बांधलेल्या भाडय़ांच्या घरांची (१६० चौरस फुटांची दोन घरे एकत्र अशा रीतीने १२०८ घरे) विक्री करण्यात आली आहे.
स्प्रिंग मिल, वडाळा आणि बॉम्बे डाईंग मिल, लोअर परळ या गिरण्यांच्या भूखंडावर ३८२४ घरांचे काम सुरू असून ते जून २०१९ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मातुल्य, मफतलाल मिल नं. ३, हिंदुस्तान मिल युनिट नं. १ व २ तसेच ३, व्हिक्टोरिया आणि वेस्टर्न इंडिया या गिरण्यांनी देऊ केलेल्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ लहान असल्यामुळे राज्य वस्त्रोद्योग मंडळाच्या मोठय़ा भूखंडासोबत अदलाबदल करण्यास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. या ठिकाणी ४४४ घरे तर न्यू ग्रेट ईस्टर्न गिरणीच्या भूखंडावर १२० सदनिका प्रस्तावित आहेत. याशिवाय भूखंडाचा ताबा न मिळालेल्या हिंदुस्तान मिल प्रोसेस हाऊस, इंडिया युनायटेड मिल नं. ४, जाम, मधुसूदन, सीताराम या पाच गिरण्यांच्या ठिकाणी १२२९ घरे फक्त कागदावर आहेत. ही घरे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात मंजूर झाली आहेत. भाजप सरकारने गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळतील, असा दावा केला होता. पण मुंबई महानगर प्रदेश परिसरातही एकही भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी संपादित करण्यात आलेला नाही, असेही म्हाडाच्याच अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
