शेतकरी आंदोलनात दहशतवादी, पण कायद्यात बदल आवश्यक; भारतीय किसान संघाची टीका

दिल्लीतील नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधातील शेतकरी आंदोलन 25 दिवसानंतरही ते शांत होण्याचे चिन्ह दिसत नाही. यातच दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनात अराष्ट्रीय प्रवृत्तींचा शिरकाव झाला आहे. यावरची हद्द म्हणजे हे तीन कायदेच रद्द करा ही तर टोकाची मागणी केली जात आहे. ज्या घटनेने संसद निर्माण केली, त्या संसदेत हे कायदे मंजूर झाले आहेत. असे कायदे रद्द करण्याची मागणी करणे यातूनच राजकीय हेतू स्पष्ट होत आहे. तसेच अमूक अतिरेक्यांना सोडा, ३७० कलम रद्द अशा मागण्या होणे याचाच अर्थ या आंदोलनात दहशतवादी, अतिरेकी असल्याचे दिसून येते अशी टीका भारतीय किसान संघाचे प्रांत संघटक चंदन पाटील यांनी केली.

सध्या संपूर्ण देशभर कृषि कायद्यामध्ये नवीन कृषि कायद्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र भारतीय किसान संघाला यातील ७५ टक्के भाग योग्य व आवश्यक आहे असे मत आहे. मात्र २५ टक्के मसुद्यात बदल होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भारतीय किसान संघाने चार मागण्या केलेल्या आहेत. याशिवाय हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असून यामध्ये अराष्ट्रीय शक्ती सहभागी झाल्याचे दिसून येत आहे, असेही चंदन पाटील यांनी सोलापुरात सांगितले.

पुढे बोलताना पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळालाच पाहिजे. तसेच शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून व्यापारी गायब होतात. त्याचे पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे खरेदीदाराच्या नावाची कुठेतरी नोंद झाली पाहिजे. याशिवाय अनेकवेळेला पैशाच्या व्यवहारावरून तंटेबखेडे निर्माण होतात. ते मिटविण्यासाठी प्रांत कार्यालयात जावे लागते. परंतु तेथील कामाचा ताण पाहता कृषि क्षेत्रासाठी स्वतंत्र न्यायालय असावे. आणि शेतमाल साठवणुकीसंदर्भात या कायद्यात जी संदिग्धता आहे ती स्पष्ट झाली पाहिजे, असे किसान संघाचे म्हणणे असल्याचे पाटील म्हणाले.

कृषि कायद्याबाबत सविस्तर माहिती शेतकर्यांना समजावून सांगण्यासाठी भारतीय किसान संघातर्फे २१ ते २७ डिसेंबर या कालावधीत राज्यातील २४९ तालुक्यांपैकी किमान १०० तालुक्यात या कायद्याबाबत जनजागृती अभियान राबविणार असल्याचे भारतीय किसान संघाने सांगितले.