कोल्हापूर: मराठा आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराबाबत सरकारबरोबर संवाद साधण्यासाठी २५ ते ३० सदस्यांची प्राथमिक राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा ठराव बुधवारी सकल मराठा समाजाच्या महागोलमेज परिषदेत घेण्यात आला. मुस्कान लॉन येथे क्षत्रिय मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यावतीने या परिषदेचे आयोजन केले होते. परिषदेतील या ठरावामुळे सरकारला मराठा समाजासोबत चर्चेची दारे खुली होणार आहेत. समन्वय समितीने सरकारसोबत चर्चेसाठी आवाहन केल्यामुळे आगामी काळात मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महागोलमेज परिषदेसाठी राज्यभरातून विविध संघटनांचे सुमारे ४०० प्रतिनिधी उपस्थित होते. परिषदेत झालेल्या वादळी चर्चेनंतर प्रमुख १६ ठराव करण्यात आले. ठरावांचे वाचन अहमदनगरचे संजीय भोर-पाटील यांनी केले. परिषदेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत संयोजक दिलीप पाटील म्हणाले, ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चानंतर सरकारच्या पातळीवर मागण्यांबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नव्हती. त्यामुळे सर्व समाजाला एकत्र आणण्यासाठी परिषद घेतली. परिषदेमुळे मराठा समाजातील लोकांचे मनभेद आणि मतभेद संपुष्टात आले आहेत. मोर्चांना कोणताही चेहरा नसल्याने सरकार, आम्ही कोणाशी चर्चा करायची असे म्हणत मागण्यांबाबत टोलवाटोलवी करत होते. त्यामुळेच सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीमुळे समाजाला एक चेहरा मिळाला आहे. राज्यस्तरीय समितीप्रमाणे जिल्हा आणि तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कामांचे विकेंद्रीकरण होणार आहे. ही समिती आरक्षण, शिक्षण, अॅट्रॉसिटी कायदा, शेतकरी आत्महत्या अशा प्रत्येक विभागावर स्वतंत्र काम करेल.’
राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, ‘आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटीच्या गैरवापराबाबत समिती पाठपुराव करेल. सहा-सात महिन्यांमध्ये याबाबतचा निर्णय न झाल्यास समन्वय समिती मुंबईत काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाबाबत निर्णय घेणार आहे.’
