दत्तक
ऐतिहासिक शनिवारवाडा कुठलीशी कॉर्पोरेट कंपनी दत्तक घेणार आहे, असं ऐकलं. त्यापाठोपाठ दौलताबादचा किल्ला, कार्ले-भाजे लेणी, कान्हेरीची लेणी वगैरे ठिकाणंही दत्तक दिली जाणार आहेत. दिल्लीचा लाल किल्ला दत्तक घेऊन त्याचा पर्यटनाच्या दृष्टीनं विकास करण्याचं 25 कोटीचं कंत्राट एका उद्योगसमूहाला मिळालंच आहे. हळूहळू ही यादी ताजमहालापर्यंत आणि अजंठा-वेरूळपर्यंत जाईल. वारसा, मग तो ऐतिहासिक, नैसर्गिक असो किंवा मराठमोळ्या दहीहंडीचा असो, हल्लीच्या काळात प्रायोजकांशिवाय गत्यंतर नाही, हे सगळ्यांना कळून चुकलंय आणि सगळ्यांना ते मान्य आहे, हे एक बरं आहे. देशातली गावं मात्र आमदार, खासदार आणि स्वयंसेवी संस्थांनी दत्तक घ्यायची आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्यांना तिथं अजिबात रुची नाही. कारण नफा असल्याखेरीज भांडवली गुंतवणूक नाही, हे साधं-सरळ सूत्र.
हां-हां म्हणता सगळे रस्ते दत्तक दिले गेले आणि प्रवासासाठी केवळ गाडी आणि इंधनाची आवश्यकता असते, हे सूत्र बदलून गेलं. ठायी-ठायी भराव्या लागणाऱ्या टोलचे पैसेही खिशात असावे लागतात आणि टोलनाक्यांच्या कारभारात कुणी पारदर्शकतेची वगैरे अपेक्षा करत नाही, हेही उत्तमच. रस्त्यासाठी एकंदर खर्च झालेली रक्कम, त्यावरचा नफा, त्या रस्त्यावरचे टोलनाके, तिथून रोज जाणाऱ्या-येणाऱ्या वाहनांची संख्या, जमा होणारी रक्कम, भांडवल अधिक नफा जमेस धरता कंपन्यांना अपेक्षित असलेलं उत्पन्न, प्रत्यक्ष उत्पन्न… कशाकशाचा हिशोब नसला, तरी चालतं. टोलमुक्त महाराष्ट्राचं स्वप्न भंगलेलं आहेच. आता टोलयुक्त पर्यटनस्थळं अन् ऐतिहासिक स्थळं! मध्यंतरी दत्तक रस्त्यांच्या खर्चावरून एक नवाच प्रश्न उपस्थित झाला होता, त्याची आठवण या निमित्तानं झाली.
रस्ते बांधणाऱ्या कंपन्या त्यासाठी जे कर्ज घेतात, त्याचं व्याजही रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्यांनी फेडायला हवं, असं सांगितलं गेलं. म्हणजे, सरकारकडे पैसा नाही म्हणून खासगीकरण करायचं आणि खासगी कंपनीकडे पैसा नसल्यामुळं ती कर्ज घेणार. त्याचं व्याज आम्ही फेडायचं. त्यापेक्षा सरळ सरकारनंच कर्ज घेतलं असतं तर…? असा आमचा भाबडा प्रश्न! कदाचित सरकारला कर्ज द्यायला कुणी तयार नसावं आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना कर्ज देणं बॅंकांना सेफ वाटत असावं. असो. मुद्दा आहे दत्तक विधानाचा. सन 2017 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या “ऍडॉप्ट अ हेरिटेज’ योजनेंतर्गत ऐतिहासिक स्थळं हळूहळू कंपन्यांना दत्तक दिली जाणार.
कंपन्या तिथं पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा पुरवणार आणि सरकारकडे कंत्राटासाठी भरलेली रक्कम पर्यटकांकडून वसूल करणार. वारसास्थळाची देखभाल-दुरुस्तीही कंपन्याच करणार. तथापि, या योजनेतून कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ मिळवण्याचा हेतू नाही, हे सरकारनं स्पष्ट केलंय. खरं तर सरकारला लाभ मिळायला हवा आणि मिळत असेल, तर तो लपवून ठेवण्यात हशील नाही. लाल किल्ल्याच्या पाच वर्षांच्या दत्तक कंत्राटासाठी 25 कोटी मिळालेत, हे वास्तव आहे. गुंतवणूक करायला सरकारकडे पैसा नाही. अगदी पावसाचं पाणी अडवण्यासाठीसुद्धा. तिथं कंपन्या पुढाकार घेत नाहीत. सेलिब्रिटी येतात आणि गावकऱ्यांच्याच श्रमदानातून सगळं नियोजन करतात. पाण्याची सोय झाल्यानंतर शेती दत्तक घेण्यासाठी कदाचित कंपन्या पुढाकार घेतील. शेतीसाठी खासगी गुंतवणूक लागेलच!