कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा काढल्याचा परिणाम
साखर आयुक्तांनी राज्यातील साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा काढताच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची रास्त आणि किफायतशीर भावाची (एफआरपी) तब्बल ७१ टक्के वसुली झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या महिनाभरात पाच हजार ९१५ कोटी रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे. मात्र, अद्यापही कारखान्यांकडे चार हजार ५२३ कोटी रुपये थकले आहेत.
राज्यामध्ये १९२ साखर कारखान्यांनी ३१ जानेवारीपर्यंत ६५७.२५ लाख उसाचे गाळप केले होते. त्यानुसार १६ हजार १२३ कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम थकीत होती. १५ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत तीन हजार २९८ कोटी रुपयांची एफआरपीच्या रकमेची वसुली झाली. १ ते १५ फेब्रुवारी या काळात दोन हजार ६१७ कोटी रुपये कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिले आहेत.
एफआरपीची रक्कम थकीत असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने गेल्या महिन्यात साखर आयुक्तालयात आंदोलन केले होते. त्यानंतर साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ४४ साखर कारखान्यांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा काढल्या होत्या. थकबाकी असणाऱ्या अन्य कारखान्यांनाही नोटिसा देण्यात आल्या.
दरम्यान, केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर २९०० प्रति क्विंटलवरून ३१०० रुपये केला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून आणखी एफआरपी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
करार केलेल्या कारखान्यांची ५१८ कोटींची थकबाकी
शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्टनुसार साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी स्वतंत्र करार केला आहे. त्यानुसार कारखान्यांना गाळपानंतर चौदा दिवसांत एफआरपी देणे सक्तीचे आहे. राज्यातील सतरा साखर कारखान्यांनी यापद्धतीने करार केले असून, या कारखान्यांची ५१८ कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम आहे. राज्यातील गाळप केलेल्या १९२ साखर कारखान्यांपैकी वीस कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी दिली आहे. मात्र, सहा कारखान्यांनी एक पैसाही शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. ८० ते ९० टक्के एफआरपी दिलेले ४४ कारखाने आहेत. ६० ते ७९ टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या सर्वाधिक ६१ आहे. ४० ते ५९ टक्के एफआरपी देणारे कारखाने ४२ आहेत, असे साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.
