‘त्या’ तिघांची संमती न घेताच CBI संचालकांना हटवले, मल्लिकार्जुन खरगेंची सुप्रीम कोर्टात याचिका
सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्या हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. आलोक वर्मा यांना हटवण्याची कृती पूर्णपणे नियमबाह्य, बेकायद असल्याचे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. सीबीआय संचालकांना हटवण्यापूर्वी केंद्र सरकारने बैठक बोलवली नाही.
ANI✔@ANI
Congress’s Mallikarjun Kharge moves an application in the Supreme Court seeking direction against the removal of CBI Director Alok Verma, states the act is, ‘completely illegal, arbitrary, punitive, without jurisdiction’.
या बैठकीला पंतप्रधान, मुख्य न्यायमूर्ती आणि मी उपस्थित नव्हतो. त्यामुळे सीबीआय संचालकांना हटवण्याची कृती पूर्णपणे बेकायद आहे. मल्लिकार्जुन खरगे लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा आदेश रद्द करावा अशी त्यांनी आपल्या याचिकेद्वारे विनंती केली आहे. कुठल्याही बैठकीशिवाय, समितीची परवानगी घेतल्याशिवाय मध्यरात्री सीबीआय संचालकांना सक्तीच्या रजेवर जाण्यास सांगितले. हे चुकीचे आहे असे खरगे म्हणाले.
ANI✔@ANI
Filed a petition before SC requesting them to quash order of Centre because it’s illegal¬ only illegal they should’ve called meeting of all 3-PM, CJI & me. Without meeting, without committee’s consent, they overnight asked him (CBI Dir) to go on leave indefinitely: M Kharge
हे सीबीआय कायद्याचे उल्लंघन आहे. सीबीआय संचालकांना रजेवर जाण्यास सांगून केंद्रीय दक्षता आयोगाने देखील नियमांचे उल्लंघन केले आहे. स्वायत्त यंत्रणेमध्ये हा पंतप्रधान कार्यालयाचा थेट हस्तक्षेप आहे. म्हणून मी या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देतोय असे खरगे म्हणाले.
ANI✔@ANI
It’s a violation of CBI Act. CVC also violated rules, asking him to go on leave. Therefore we thought when violation is there&it’s clear-cut PMO’s direct involvement in autonomous bodies. So I’ve challenged that & I’ve filed a petition before SC. Let’s see what happens: M Kharge
सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठडयांच्या आता आलोक वर्मा यांची चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश केंद्रीय दक्षता आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए.के.पटनायक यांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी होईल. सीबीआयचे हंगामी संचालक एम. नागेश्वर राव यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने रोखले आहे. त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.
नागेश्वर फक्त प्रशासकीय प्रमुख असतील असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी सांगितले. राव यांची नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी जे जे निर्णय घेतले आहेत ते सर्व कोर्टासमोर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आता दिवाळीनंतर १२ नोव्हेंबरला या प्रकरणी सुनावणी होईल.
