शहरातील पहिलीच घटना, तिसरे अपत्य जन्माला घालणे भोवले
पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी
शहरातील राहटणीच्या कै भिकोबा तांबे या प्राथमिक अनुदानित खाजगी शाळेतील उपशिक्षकाने तिसरे अपत्य जन्माला घालुन शासन नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गठीत केलेल्या त्री-सदस्यीय चौकशी समितीने त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय दिल्याने तिसऱ्या अपत्यावरून शिक्षकाला बडतर्फ करणारी कै. भिकोबा तांबे शहरातील पहिली शाळा ठरली आहे.
वसंत किसन घारे असे बडतर्फ केलेल्या दोषी उपशिक्षकाचे नाव आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासकीय सेवेत असणाऱ्या अ,ब,क,ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दि २८ मार्च २००५ नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. त्यानुसार चौकशी समितीने त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय दिल्याने संस्थेने त्यांना ताबडतोड बडतर्फ केले आहे.
शासनाच्या अध्यादेशानुसार श्री संत तुकाराम महाराज शिक्षण संस्था संचलित कै भिकोबा तांबे प्राथमिक शाळेने सर्व शिक्षकांची कौटुंबिक माहिती मागविली होती यात शाळेतील उपशिक्षक वसंत घारे हे दोषी आढळले. ते सुज्ञ व जाणकार असूनही त्यांनी शासन आदेशाचे उल्लंघन करीत २००५ नंतर तिसरे अपत्य जन्माला घातल्याचे उघड झाले याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी रीतसर त्री-सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली होती. या समितीने या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून अनेक निष्कर्ष काढत घारे यांना ताबडतोड सेवेतून बडतर्फ करावे असा निर्णय दिला आहे.
याबाबत संस्थेने शहानिशा करण्यासाठी दिनांक १५/१०/२०१९ रोजी सर्व कर्मचाऱ्यांकडून स्टॅम्प पेपरवरील पत्रकात सर्व कौंटोम्बीक माहिती नोटरी करून देण्यास सांगितले. असता चार अपत्ये असल्याची माहिती सदरील शिक्षकानी दिली. दिनांक २८ मार्च २००५ नंतर २ पेक्षा जास्त अपत्य जन्माला घातल्यास शासकीय कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याचा कायदा आहे. हे श्री वसंत किसन घारे यांना ज्ञात असताना त्यांनी २८ मार्च २००५ पुर्वी दोन अपत्य हयात असताना दिनांक २८ मार्च २००५ नंतर अनुक्रमे २००७ व, २०१२ मध्ये एक अशी दोन अपत्ये जन्माला घातली आहेत. त्यामुळे तत्पुर्वी त्यांनी ९/१०/२०१९ च्या संस्था कौटुंबिक माहिती पत्रकात चार ऐवजी ३ अपत्याची खोटी माहिती दिली होती.
याकामी संस्थेने स्वातंत्र्य दोषारोप देऊन नमलेल्या चौकशी समितीत आरोप सिद्ध सिद्ध व आरोपीनेही ते कबुल केल्याने शासन आदेशाचे सदर शिक्षकांच्या हातून उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे त्यामुळे महाराष्ट्र खाजगी शाळा सेवेच्या शर्ती नियम १९८१ मधील शिक्षकांसाठी ठरवून दिलेल्या कर्तव्याचा त्यांच्याकडून भंग झाल्याचे दिसून आल्याने व चौकशी समितीत ते दोषी आढळल्याने संस्थेने त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे.
