डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना सात वर्षांची शिक्षा; अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची मोहोर

नवी दिल्ली | वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्याची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेत त्यांच्या सुरक्षेसाठी अध्यादेश काढला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या अध्यादेशाला मंजूरी दिली आहे. याचसोबत हा अध्यादेश जारी करण्याची अधिसूचनाही देण्यात आली आहे. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसदर्भातील अध्यादेश लागू झाल्यानंतर मेडिकल स्टाफवर हल्ला करणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.

वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील सातत्याने होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्राने कठोर धोरणं राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हल्लेखोरांना किमान तीन महिने ते सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, 50 हजारांपासून 5 लाखांपर्यंत दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते. हल्लेखोरांविरोधातील दाखल झालेला गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहे. त्याची 30 दिवसांत चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि एका वर्षांत दोषींना शिक्षा ठोठावली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवून आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांविरोधातील हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईचा आदेश दिला आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर वैद्यकिय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढणार असून डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना जामीन मिळणार नाही. तसेच सहा महिने ते सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी दिली होती.

त्यानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला होता. आज (गुरूवार) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘महासाथीविरोधातील अध्यादेश (सुधारणा) -2020’च्या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे आता वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणं हे महागात पडणार आहे.