डिजिटल जनगणनेत ओबीसींचीही जनगणना करा, छगन भुजबळांची मागणी
मुंबई – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना देशात पहिल्यांदाच डिजिटल पद्धतीने जनगणना होणार असल्याची माहिती दिली आहे. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 3,726 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर डिजिटल जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
डिजिटल जनगणना करू अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली मात्र यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. येणाऱ्या काळात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी आमची मागणी असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
अर्थसंकल्पावरून देखील त्यांनी केंद्रावर निशाणा साधला. कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोठ्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र केंद्र सरकारने कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही आले नसल्याची टीका छगन भुजबळ यांनी केली.
नाशिक येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी 2 हजार 92 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, याचे त्यांनी स्वागत केले. देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांसाठी हजारो कोटींच्या निधीची घोषणा केली. पण महाराष्ट्रासह इतर राज्याच्या वाट्याला काहीच आले नसल्याचेही ते म्हणाले.
