ट्रिपल तलाक हे घटस्फोटाचे सर्वात भीषण स्वरूप

• सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

नवी दिल्ली – ट्रिपल तलाक हे घटस्फोटाचे सर्वात भीषण स्वरूप आहे असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. ट्रिपल तलाक विषयी सर्वोच्च न्यायालयात सध्या दैनंदिन स्वरूपाची सुनावणी सुरू असून या सुनावणीच्या आज दुसऱ्या दिवशी सर न्यायाशिध जे. एस खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आज हे निरीक्षण नोंदवताना म्हटले आहे की ट्रिपल तलाकाची पद्धत कायदे संमत आहे असे अजूनही काही विचारवंतांच्या गटाचे म्हणणे आहे हे भीषण आहे.
आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ सलमान खुर्शिद यांनी स्वताहून या प्रकरणात आपली बाजू मांडण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली ती न्यायालयाने त्यांना दिली. त्यानुसार आपले मत मांडताना खुर्शिद म्हणाले की ट्रिपल तलाकच्या पद्धतीची न्यायालयीन माध्यमातून विश्‍लेषण करता येईल का हा या विषयातील मुद्दाच नाही. तर निकाहनाम्यात ट्रिपल तलाकला नाही म्हणण्याचा अधिकार महिलांना का नाही हा यातला महत्वाचा प्रश्‍न आहे. जगातल्या अनेक मुस्लिम देशांनी ट्रिपल तलाकला अनुमती नाकारली आहे. त्यात सौदी अरेबियासह पाकिस्तान, मोरोक्को, अफगाणिस्तान या देशांचा समावेश आहे. असेही यावेळी खुर्शिद यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. यावेळी न्यायालयाने खुर्शिद यांना ज्या देशात ट्रिपल तलाकला अनुमती आहे आणि त्या देशांमध्ये नाही अशा देशांची स्वतंत्र यादी करून ती न्यायालयाला सादर करण्याची सुचना केली.
ट्रिपल तलाक पीडित महिलांपैकी एक महिलेच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडताना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानी यांनी ट्रिपल तलाकची तरतूद कशी घटना विरोधी आहे याचे तपशीलाने विश्‍लेषण केले. ते म्हणाले की यात महिलांना समानतेचा अधिकार नाकारला गेला आहे. यातील समानतेचा अधिकार फक्त पुरषांना असणे आणि महिलांना याचा अधिकार नाकारणे हे घटनेच्या आर्टिकल 14 ला धरून नाही.ट्रिपल तलाकची तरतूद लिंगभेद करणारी आहे असेही त्यांनी नमदू केले. केवळ नवऱ्याच्या लहरीने कोणत्याही महिलेला घटस्फोटीत महिला म्हणून राहण्याची वेळ येता कामा नये आणि कोणत्याहीं कायद्यात तशी तरतूद नाही असेही जेठमलानी यांनी यावेळी निक्षुन सांगितले.