झारखंडमधील कोळसा घोटाळाप्रकरणी केंद्रीय मंत्र्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास

नवी दिल्ली – झारखंड कोळसा ब्लॉक वितरणात झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप रे यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. सीबीआयच्या (CBI) एका विशेष न्यायालयाने सोमवारी हा निर्णय दिला आहे. १९९९ साली झारखंड कोळसा ब्लॉक वितरणात झालेल्या कथित अनियमीततेशी संबंधित आहे. कोर्टाने या प्रकरणात काही दिवसांपर्वी या प्रकरणाशी संबंधित आणखी दोन आरोपींना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणात सीबीआयने माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप रे यांना जन्मठेपेच्या शिक्षेची मागणी केली होती. त्यांच्या शिक्षेवरील युक्तीवाद १४ ऑक्टोबर या दिवशी पूर्ण झाला होता.

राउज अॅव्हेन्यू कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश भरत पराशर यांनी दिलीप रे यांना ६ ऑक्टोबरला दोषी ठरवले होते. या लोकांनी कोळसा ब्लॉकच्या वितरणासाठी केलेल्या खरेदीसंदर्भात एक कट रचला होता. हे प्रकरण १९९९ मध्ये कोळसा मंत्रालयाच्या १४ व्या स्क्रीनिंग समितीद्वारे कॅस्टन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या पक्षात झारखंडच्या गिरिडीह जिल्ह्यात १०५.१५३ हेक्टर गैर-राष्ट्रीयकृत आणि सोडून देण्यात आलेल्या खनन क्षेत्राच्या वाटपाबाबतचे आहे.

कोळसा खनन वाटप घोटाळ्यात गुन्हा सिद्ध झालेले हे पहिलेच प्रकरण आहे. यात जास्तीतजास्त शिक्षा जन्मठेपेची आहे. दिलीप रे यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०९ सह (लोकसेवकांचा विश्वासघात) विविध कलमांखाली दोषी धरण्यात आले आहे. आमची वृद्धावस्था लक्षात घेऊन, तसेच पूर्वी कोणत्याही प्रकरणात आम्हाला दोषी ठरवले गेले नसल्याने आमच्याबाबत नरमाईची भूमिका घ्यावी, अशी विनंती दोषींनी न्यायालयाला केली होती. मात्र, समाजाला योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने या दोषींना अधिकाधिक शिक्षा देण्याची आवश्यकता असल्याचे सीबीआयने कोर्टाला सांगितले.

कॅस्ट्रन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड पक्षाला ब्रह्माडीह कोळसा ब्लॉक वाटप मिळावे या साठी या सर्व दोषींनी एकत्रितपणे कट रचला यात कोणतीही शंका नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने त्यांना कलम १२० ब (कट रचणे), ४०९ (विश्वासघात) आणि कलम ४२० (फसवणूक) , तसेच भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या विविध कलमांखाली दोषी ठरवले आहे.