‘ज्या प्रश्नांसाठी पक्ष सोडला’, ‘ते प्रश्न सुटल्याचे समाधान’ – आमदार जगताप

• प्राधिकरणातील अतिक्रमणित जागा घरमालकांच्या नावे होणार
• बाधित शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न लागला मार्गी
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला धडाकेबाज निर्णय

पिंपरी, (महाईन्यूज) – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (दि. १) मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण केले असल्यास ते दंड न आकारता संबंधित नागरिकांच्या नावे केले जाणार आहे, अशी माहिती भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी पत्रकार परिषदेत आज मंगळवारी (दि. 2) दिली. ज्या मागण्यांसाठी मागील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्ष सोडला त्या मागण्या पूर्ण झाल्याचा निश्वास आमदार जगताप यांनी आज सोडला.

प्राधिकरणाशी संबंधित विविध प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घ्यावी यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा पाठपुरावा सुरू होता. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी विधानभवनात बैठक घेतली. या बैठकीत प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा आणि प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांच्या प्रश्नांसदर्भात प्रामुख्याने चर्चा झाली. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचा प्रश्न १९९० पासून प्रलंबित असल्याकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष वेधले. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मूळ शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर प्राधिकरणाच्या जागेतील अतिक्रणित घरांची जागा रहिवाशांच्या नावे करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी प्राधिकरण प्रशासनाला दिले आहेत, असेही जगताप यांनी यावेळ सांगितले.

आमदार जगताप म्हणाले की, ५०० चौरस फुटापर्यंतची जागा मोफत संबंधितांच्या नावावर केली जाणार आहे. ५०० ते १००० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या १० टक्के, १००० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दंड आकारून संबंधितांच्या मालकीची केली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करून घर बांधलेल्या सुमारे दीड लाख लोकांना फायदा होणार आहे, अशी माहिती जगताप यांनी दिली. पत्रकार परिषदेत महापौर राहूल जाधव, पक्षनेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी, भाजप सरचिटणीस अमोल थोरात, स्वी. नगरसेवक बाबू नायर, नगरसेवक संदीप कस्पटे आदी उपस्थित होते.

स्पाईन रस्त्यातील बाधितांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

स्पाईन रस्त्यातील त्रिवेणीनगर-तळवडे येथील सुमारे १२८ बाधित मिळकत धारकांची संख्या लक्षात घेता प्रशासनाने दिलेली १४ हजार ७८४ चौरस मीटर जागा कमी पडत होती. त्यामुळे वाढीव ७ हजार ८०० चौरस मीटर जागा उपलब्ध व्‍हावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने केली होती. तसेच, ही वाढीव जागा पेठ क्रमांक १२ मध्ये मिळावी, असेही महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकार आणि प्राधिकरण प्रशासनाला कळवले होते. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढीव जागा तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्पाईन रस्ता बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता निकालात निघाला आहे.

प्राधिकरणातील बाधित शेतक-यांना अखेर न्याय

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास  प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ मध्ये करण्यात आली. त्यावेळी एमआरटीपी ॲक्टनुसार, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, भोसरी, वाकड, थेरगाव, रावेत, रहाटणी, मोशी, चिखली आदी १० गावांतील जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्याबदल्यात सव्‍वासहा टक्के जमिनीचा आणि सव्‍वासहा टक्के ‘एफएसआय’ असा एकूण १२.५ टक्के परतावा बाधित शेतक-यांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. आजतागायत ४४० लाभार्थ्यांपैकी ३५८ लाभार्थ्यांना १२.५ टक्के जमिनीचे वाटप करण्यात आले असून, उर्वरित ८२ लाभार्थ्यांना १८ हेक्टर ३६ आर. क्षेत्र अद्याप वाटप करण्याचे शिल्लक आहे. ज्या शेतक-यांना १२.५ टक्के वाटप करण्याचे प्रलंबित आहे, अशा शेतक-यांमध्ये घरगुती वाद-विवाद, त्यांचे न्यायालयीन दावे, शेतक-यांनी केलेली अतिक्रमणे आदींमुळे प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे प्राधिकरण बाधित शेतक-यांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे, अशीही माहिती आमदार जगताप यांनी दिली.