गुजरात सरकारने मंगळवारी वादग्रस्त आयपीएस अधिकारी जी एल सिंघल यांना पोलीस महानिरीक्षकपदी बढती देण्याचा निर्णय घेतला. सिंघल हे 2004 मधील इशरत जहाँ चकमक प्रकरणातील आरोपी असून सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. तर सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात दोषमुक्त झालेले आयपीएस अधिकारी विपूल अग्रवाल यांना देखील पोलीस महानिरीक्षकपदी बढती देण्यात आली आहे.
जी एल सिंघल यांना फेब्रुवारी 2013 मध्ये सीबीआयने इशतर जहाँ चकमक प्रकरणी अटक केली होती. मात्र, सिंघल यांच्याविरोधात सीबीआयला 90 दिवसात आरोपपत्र दाखल करता आले नाही आणि त्यामुळे सिंघल यांची जामिनावर सुटका झाली. सीबीआयच्या कारवाईनंतर गुजरात सरकारने सिंघल यांना निलंबित केले होते. तुरुंगातून सुटका झाल्यावर फेब्रुवारी 2014 मध्ये सिंघल यांनी राज्य सरकारला निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली होती. तीन महिन्यांनी सरकारने त्यांचे निलंबन मागे घेतले आणि सिंघल पुन्हा पोलीस दलात रूजू झाले होते.
दुसरीकडे सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने दोषमुक्त केल्यानंतर विपूल अग्रवाल यांना देखील बढती देण्यात आली आहे. अग्रवाल हे सध्या अहमदाबादमध्ये अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (प्रशासन) म्हणून कार्यरत होते. आता त्यांना देखील पोलीस महानिरीक्षकपदी बढती देण्यात आली आहे.
सिंघल यांच्यावरील आरोप काय?
सीबीआयच्या दाव्यानुसार, अहमदाबाद गुन्हे शाखेचे तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त सिंघल हे देखील इशरत जहाँ चकमक प्रकरणात सामील होते. अपहरण करणे, डांबून ठेवणे आणि हत्या करण्याच्या कटात त्यांचा सहभाग होता, असे सीबीआयचे म्हणणे होते. तर सिंघल यांनी कटात सामील नसल्याचे सांगितले होते. इशरत जहाँला ठार मारण्यास माझा विरोध होता, असे त्यांनी म्हटले होते. सिंघल यांनी सीबीआयला दोन पेन ड्राइव्ह दिले होते. यात 267 व्हॉइस रेकॉर्डिंग होते.
